काठमाडौ ३ असार ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक आज बस्दै छ । अपराह्न चार बजे बस्ने बैठकले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिकार्य सन्चालन नियमावली २०७५ पारित गर्ने कार्यसुची छ ।
गत सोमबार नै सो नियामवली पारित गर्ने तयारी भएपनि बैठक बस्न नसकेपछि आजका लागि सारिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजका लागि संयुक्त बैठक आहृवान गर्नुभएको हो ।
नियमावली पारित भएसँगै संसदीय सुनुवाई समिति, संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संयुक्त समिति गठनका लागि समेत बाटो खुल्नेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले बैठक सञ्चालन नियमावली भने पारित गरिसकेका छन् ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल अहिले जारी रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका समयमा नेपालसंगका विभिन्न नाका संञ्चालनमा ल्याउने बारे छलफल गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बढुले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बारेमा संसदलाई जानकारी गराउन का साथै चीनसंगको सीमा दार्चुलाको उत्तरी नाका संञ्चालन गर्ने विषय भ्रमणको प्राथमिकतामा राख्न माग गर्नुभयो ।
त्यस्तै सांसद देव गुरुङ्गले गोर्खाको उत्तरी क्षेत्रको चीनसंगको नाका संञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सांसद डिला संग्रौला पन्तले जेठ ३१ गते पार्टी कार्यालय सुर्खेतमा बसेका नेविसंघका कार्यकर्तामाथि प्रहरी दमन गरेर सरकारले लोकतन्त्र विरुद्ध निरंकुशताको ठाडो प्रर्दशन गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै सांसद पुष्पा भुसालले मुल्य वृद्धिको विरोधमा प्रर्दश गरेका नेपाल विद्यार्थी संघका विदार्थीमाथि सुर्खेत, रामेछाप,धादिङ्ग लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा प्रहरी प्रशासनबाट लाठी चार्ज हुनु निन्दनी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाले शान्तिपुर्ण विरोधमा लाठी चार्ज गर्ने प्रहरी प्रशासनको कामले फेरी एक पटक आफुहरुलाई निरकुंशता र अधिनायकवादको सम्झना गराएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सांसद दुर्गा पौडेलले दुधमा सोडा मिसाएर बेच्ने व्यवसायीलाई कडा कारवाही गरि खाद्यवस्तुमाथिको मिसावट रोक्न माग गर्नुभयो ।
अर्का सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले स्टक मार्केट र्गिदो र बैकको चर्को व्याजदरका कारण साना र मझौला लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था पुगेको भन्दै त्यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सांसद तिल बहादुर महत क्षेत्रीले संविधानले मुलुकमा ७७ वटा जिल्ला बनाएको भए पनि बजेट विनियोजनमा नया जिल्ला नपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उक्त शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्माले स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन बजेट अपुग भएको र दलितमाथि बजेटले भेदभाव गरेको बताउनु भएको छ ।
