काठमाडौ १ असार ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि आज सबै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । केन्द्र सरकारले छुट्याएको वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड र प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर प्रदेशहरूले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकता लगायतलाई आधार मानेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँडको आधार तय गरेको थियो ।
जस अनुसार प्रदेशमा न्यूनतम १३ अर्बदेखि बढीमा १९ अर्बसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । यसबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमध्ये स्थानीय र प्रदेश तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब २४ करोड बाँडफाँड गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
केन्द्र सरकारले १५ जेठ, प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही अनुसार आज दिउँसो बस्ने सबै प्रदेश सभाको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रदेश नम्बर १ सरकारले आज करिब ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ । जसमा ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’ नाराको लक्ष्य प्राप्त गर्ने मार्गचित्रसहित बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छ ।
सहरमा सूचना–प्रविधिको विकास, प्रदेश राजधानी विराटनगरमा मोनोरेल, चक्रपथ निर्माणका साथै प्रदेशमा उद्यमशीलताको विकास, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य बजेटले समेट्नेछ ।
प्रदेश २ सरकारले बजेटमा कृषिमा व्यवसायीकरण र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम प्राथकितामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले संघबाट पाउने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडसहित प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर आज बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश ३ सरकारले केन्द्रको अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाहेक ठूलो अंकमा राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको प्रदेश सरकारले हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्गलाई प्राथमिकता दिएको छ भने १३ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
प्रदेश ४ सरकारले २५ जेठमा सार्वजनिक गरेको १ सय ६२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर आज बजेट ल्याउँदैछ । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि २६ अर्ब हाराहारीको बजेट आउँदैछ । बजेटमा पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले भने सडक, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आज प्रदेश सभामा करिब ३० अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले करिब २५ अर्ब रुपैयाँकोे बजेट ल्याउँदै छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आज दिउँसो बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । बजेट पूर्वाधार विकास र कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहने मन्त्री ज्वालाले बताउनु भयो ।
प्रदेश ७ सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन र जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर करिब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।
