संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खर्च वृद्धि भइरहेको भन्दै मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल’को अभियानलाई सार्थक बनाउनका लागि सरकारी खर्च मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गनिर्देशन–२०७५ समेत पालना गरी स्थानीय तहमा भएको अनियमित खर्च नगर्नेसमेत भनिएको छ ।

“सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा स्थानीय तहबाट अहिले ठूलो बजेट खर्च भइरहेको छ”, सहसचिवसमेत रहनुभएका अधिकारीले भन्नुभयो, “तर त्यो अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको पाइयो, त्यसैले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भनेका हौँ ।”

मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट सार्वजनिक खर्चमा भइरहेको तुलनामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रणका उपायलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने खतरा बढ्ने भएकाले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भनिएको हो ।

मार्गनिर्देशनमा सार्वजनिक क्षेत्रमा उस्तै किसिमको योजना, कार्यक्रम बेग्लाबेग्लै प्रस्ताव गर्ने, स्रोत माग गर्ने जस्ता कार्य बन्द गर्नुपर्ने, सार्वजनिक विकास निर्माणको कार्यलाई समयभित्र सम्पन्न गर्ने र पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउने, ठेकदारले लामो समयसम्म निर्माण कार्य लम्बाउने र स्वीकृत रकममा अनावश्यक रकम थप नगर्ने जस्ता कार्य नगराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ ।