रुद्रबहादुर खड्का/सिन्धुली, जेठ २१ । जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका संयोजक शङ्कर बर्माले सिन्धुलीको पुनर्निर्माणको गति सुस्त भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र जिल्लास्तरीय मानव अधिकार सञ्जाल सिन्धुलीको संयुक्त आयोजनामा जेठ २१ गते कमलामाई नगरपालिकाको ऐसेलुजङ्घारमा आयोजित भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सवाल विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
काठको घरको नक्सा र ऐलानी जग्गाको समस्यालगायतका कारणले पुनर्निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका संयोजक बर्माले बताए । उनले काठेघरको नक्सा आइसकेकाले केही समस्या समाधान भएपनि चुरे क्षेत्रका सुकुमबासीको समस्या राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेकाले पुनर्निर्माण कार्यमा कठिनाइ भएको बताए ।
‘यसका लागि प्रदेश सरकारसँग पहल सुरू भएको छ ।’–उनले भने–‘समस्याको समाधान होला ।’ ऐलानी जग्गाको समस्या समाधान नगर्दै सरकारले सम्झौता गर्नु नै गल्ती भएको उनले बताए । ‘२ लाख रुपियाँले चुरे क्षेत्रमा आवासीय जग्गा पाउँदैन । जग्गा नहुनेको लगत लिने भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा नाम निकाल्ने, सम्झौता गर्ने अनि घर बनेपछि किस्ता रोक्न हुँदैन ।’
कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग खत्रीले ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीको समस्या समाधान गरी पुनर्निर्माण कार्यलाई छिटो सक्न सक्दो प्रयास गर्ने बताए । उनले निर्माण सामग्रीमा भएको मुल्यवृद्धि तथा मनपरी मुल्यमा एकरूपता ल्याउन सरोकारवालासँगको समन्वयमा पहल गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा भूकम्पपीडितहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख महालक्ष्मी जोशीले प्राविधिक हिसावले आएका समस्यालाई समाधान गर्न आफू र आफ्ना मातहतका इञ्जिनियरलाई सधैँ सहयोग गर्ने र भूकम्पपीडितका कामलाई जतिसक्दो चाँडो सक्ने प्रयासमा लागेको बताइन् । ‘प्राविधिक हिसावले मिल्नेसम्मको काम हामीले रोकेका छैनौँ । तर, भूकम्पपीडितहरूलाई हानी हुने काम हुन दिँदैनौ’–उनले भनिन् ।
जिल्ला वन अधिकृत भिमबहादुर कालिकोटेले वन कार्यालयले भूकम्पपीडितले सहुलियत रूपमा काठ उपलब्ध गराएको दावी गर्दै जिल्लामा मात्र १ लाख ४० हजार क्युफिट काठ भूकम्पपीडितको नाममा निकासा भइसकेको बताए । ‘त्यो काठ कसरी खर्च भएको छ ? खोज्नुस्’–उनले भूकम्पपीडितलाई आग्रह गरे । कालिकोटेले प्रक्रिया पु¥याएर आएका फाइल एक घण्टा पनि नरोक्ने उनले बताए ।
कमलामाई नपा–५ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्काले वडाका भूकम्पपीडितलाई सहज हुने गरी नियमले मिल्ने काममा वडा कार्यालय बाधक नबन्ने प्रतिबद्धता जनाए । वडाका इञ्जिनियर नसरुल हक मन्सुरले काठको घरको नक्साको डिजाइन आएको भएपनि बनिसकेका घरको नक्सा पास हुन बाँकी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा भूकम्पपीडितले ऐलानी जग्गा भएका कारण घर बनाउन नपाएको, बैङ्कले किस्ता रोकेको, काठको घरको नक्सा पास नभएकाले किस्ता भुक्तानी नभएको, डिपीसि लेभल सकिएका घरको दोस्रो किस्ता करिव एक वर्षदेखि रोकिएको, बाटो सार्वजनिक नभएका कारण पुनर्निर्माणमा समस्या आएको, भूकम्पपीडितले सहुलियत दरमा काठ नपाएको, निर्माण सामग्रीमा मुल्य वृद्धिका साथै बजार भाउमा एकरूपता नभएकोलगायतका गुनासो गरेका थिए ।
