१८ जेठ, हेटौंडा । प्रदेश नं. ३ को सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगमार्फत तेलबाट चल्ने गाडीको प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाउने योजना अघि सारेको छ ।
प्रदेश संसदमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ०८५देखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतिमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने योजना अघि सारिएको छ ।
आज प्रदेश नंबर ३ कि प्रमुख अनुराधा कोइराला तथा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले संयुक्त रुपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
काठमाडौं उपत्यका काँठमा ग्रामीण चक्रपथ पनि निर्माण ,‘पोष्टबहादुर बोगटी भिमफेदी(कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना’ र रामेछाप(दोलखा(सिन्धुपाल्चोक(नुवाकोट(धादिङ(चितवन(मकवानपुर(सिन्धुली(काभ्रेलाई जोड्ने गरी प्रदेश गौरवका योजनाका रुपमा ‘पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ’ अगाडि बढाउने कार्यक्रम छ ।
कम्तिमा १०० मेगावाट सम्मको हाइड्रोपावर निर्माण परियोजना, गौरीशंकर(जुगल(गणेश हिमालका आधार शिबिर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग परियोजना, प्रदेश विश्वविद्यालय परियोजना, मरिन शहर निर्माण परियोजना, भक्तपुर(पाँचखाल सुरुङ मार्ग परियोजना र इन्द्रावती(भिमटार(पाँचखाल सिंचाइ परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि तत्कालै गरिने भएको छ ।
दाइजोरहित प्रदेश बनाउन सबै जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवकले दाइजो नलिने नदिने नीति अवलम्वन गर्ने, प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउने,०७८ सम्ममा यस प्रदेशलाई बालविबाह मुक्त प्रदेश र ०८० सम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने योजना पनि समावेश छ ।
[gview file=”https://www.mirmireonline.com/wp-content/uploads/2018/06/niti-karyakram-@prades-3.pdf”]
