काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संघीय संसदको आजको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात ६४.३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात ११.८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वतर्फ रु ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख ब्यहोर्दा रु चार खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख बजेट न्यून हुने छ ।
बजेटमा देखिएको न्यून पूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख जुटाइने र राजश्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खूद रु एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा कर्मचारीको तलव यथावत् राखेको छ । तर, भत्ता भने १ हजार रुपैयाँले बढाएको छ ।
यसअघि महंगी भत्ता एक हजार थियो । यो बजेटमा थप एक हजार रुपैयाँ थपेर महंगी भत्ता मासिक २ हजार रुपैया पुर्याइएको छ ।
तलव सुविधा पुनरावलोकनका लागि तलव सुविधा पुनरावलोकन गर्न तलव आयोग गठन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
तलव बढाउनुपर्ने माग राख्दै बजेट तयारीको अन्तिम समयसम्म पनि निजामती टे्रड युनियनहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
