१० जेठ,काठमाडौं । सरकारले पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चीनबाट खोस्ने भएको छ । पानी र विजुली भारतको स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गरी यसअघिको सम्झौता खारेजपछि चीनको ठूलो विद्युत उत्पादन कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिन सम्झौता भएको थियो । राष्ट्रहित विपरित भन्दै जलाधार क्षेत्रका बसिन्दाको लामो संघर्षपछि उक्त समझौता खारेज भएको थियो ।
पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएपनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डले असहयोग भएपछि अपेक्षा अनुसार काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । जलाशययुक्त ७ सय ५० मेगावाटको उक्त आयोजना खारेज गर्न प्रतिवेदन तयार भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले थ्री गर्जेजसँग भएको सम्झौता खारेज गर्न प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै पराशर्म गरेरै प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल आफैले निर्माण गर्न सकिने भन्दै सो प्रस्ताव तयार पारिएको बताइएपनि मन्त्रालय र बोर्डकै केही व्यक्तिहरु भारतलाई दिनुपर्ने लविङ गरेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाललाई अँध्यारो राखेर भारतलाई उज्यालो बनाउने गरी यसअघि भएको सम्झौताको विरोध भएपनि १० पटकसम्म सरकारले सम्झौता नविकरण गरेको थियो । अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीसँग भएको ‘राष्ट्रघाती’ सम्झौता २१ वर्षपछि खारेज भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालय र थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच २०६८ फागुन १७ सम्झौता भएको थियो । आयोजना ०७६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सरकारकै असहयोगकै कारण काम अगाडि नबढेको चिनियाँ पक्षले बताउँदै आएको छ ।
सरकारले माथिल्लो कर्णालीलगायतका भारतसँग भएका सम्झौता पटक पटक म्याद थपिररहेको छ तर चीनसँग भएको सम्झौता खारेज गर्न हुने भएको छ ।
पश्चमि सेती चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा पाएसँगै खुशी भएका सुदूरपश्चिमबासी निरास भएका छन् ।
