काठमाडौँ, १० जेठ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा धारणा राख्दै सांसदहरुले विगतमा पनि राम्रा र प्रभावकारी कार्यक्रम आएको तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा जनताको जीवनस्तर सुधार नभएकोले कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सांसद बाबुराम भट्टराईले परम्परागत रुपमा आउने विकासको योजनाले आगामी दिनमा मुलुक सम्बृद्ध नहुने तर्क गर्नुभयो ।
गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेजस्ता विषय सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनको आधार कमजोर रहेको भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो ।
लक्ष्य प्राप्त गर्ने सैद्धान्तिक आधार पनि प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सपना ठूला देखाएर पुरा भएन भने जनतामा निराशा छाउने भएकाले सचेत रहन सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
नयाँशक्ति नेपालका संयोजक समेत रहनु भएका भट्टाराईले संघीयताका विषयमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा केही अस्पष्टता रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई जोड दिएको, शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेका व्यापारीकरणको अन्त्यका लागि गरेको प्रयास प्रशंसनीय रहेको भन्दै बचाउ गर्नुभयो ।
छलफलमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदले नीति तथा कार्यक्रम मुलुक सम्बृद्धिका लागि सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गरेपनि कांग्रेसले लक्ष्य भएपनि कार्यक्रम नभएको दस्तावेजका रुपमा चित्रण गरेको छ । मधेश केन्द्रित दलले भने संविधान संशोधनको प्रतिवद्धता नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यस्तै सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले हरेक क्षेत्रमा विचौलियाको बिगबिगी रहेको भन्दै सरकारले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रियताको सवालमा सरकार दरिलो भएर अगाडि बढेको भन्दै यो जनताको एकताको प्रतिफल भएको बताउनुभयो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उच्च आकांक्षासहित मुलुकको समृद्धिका आधार तयार गरिएको भए पनि काम गर्ने संस्कृतिको ह्रास भएको भन्दै माथिल्लो तहबाट रुपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले शान्तिका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्दै त्यसले मात्र स्थायित्व ल्याउने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्द पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नहुनु दुःखद भएको भन्दै एकात्मक चिन्तनबाट मुक्त हुन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संघीय संसद्को पहिलो सम्बोधन भए पनि पञ्चवर्षीय कार्यक्रम पेश गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भए पनि दीर्घकालीन लक्ष्य पेश गरेर जनप्रतिनिधिलाई झुक्याइएको, संघीयताको सवलीकरणमा खेलाँची गरिएको भन्दै उहाँले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद डा नारायण खड्काले वर्तमान बहुमत प्राप्त बलियो सरकारले विकास निर्माण, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको विकृतिको अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसैबीच राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि आजैबाट नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल सुरु भएको छ ।
सुरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा नीतिमात्र आएको तर कुनै पनि कार्यक्रम र समयावधि नतोकिएको बताउनुभयो ।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट नभएको भन्दै विकासका लागि साधन र स्रोतका विषय खुलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
अर्का सदस्य वृशेषचन्द्र लालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी र अंक गणितीय खेल भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले दम्भको भाषामा नीति तथा कार्यक्रम आएको गुनासो गर्दै संविधान संशोधनको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
त्यस्तै, सदस्य प्रमिला कुमारीले जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकलाई आधारमा बनाएर साधन र स्रोतको बाँडफाँड गरिनुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
