काठमाडौं,६ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापनका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपालले इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका अध्यक्ष डा. विमलप्रसाद कोइरालालाई आइतबार सैद्धान्तिकपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
राष्ट्रको पुर्वाधार विकासका लागि लगानी जुटाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारीको प्रारुपमा पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना हुन लागेको हो । सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र बैंक सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी वित्तीय कारोबार थाल्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ । केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स दिएपछि कारोबार शुरु हुने बैंकले जनाएको छ ।
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ छ । जसमध्ये संस्थापक समुहको तर्फबाट १२ अर्ब र सर्वसाधारण समुहको तर्फबाट ८ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी रहने छ । बैंकमा सरकारको तर्फबाट १० प्रतिशत, संस्थापकको तर्फबाट ५० प्रतिशत र सर्वसाधारण जनताको तर्फबाट ४० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा सरकार लगायत विभिन्न वाणिज्य बैंक, बीमा कम्पनी तथा निजी क्षेत्रको लगानी रहने छ ।बैंकको मुख्य उद्देख्य पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनामा कर्जा प्रवाह तथा सेयरमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनको निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक मेसिन, उपकरण तथा औजारको खरिद, बिक्री, आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारको लागि प्रतितपत्र खोल्ने तथा जमानतपत्र जारी गर्ने छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्न आवश्यक पुँजी रकम जुटाउन विभिन्न प्रकारका स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने तथा लिजीङ्ग कारोबार गर्ने, दिर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी वा डिवेन्चर जारी गरी श्रोत परिचालन गर्ने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने छ ।
