काठमाडौं, जेठ ६ ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम राख्न दबाब दिएका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र विज्ञको सुझाव विपरित निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम राख्न दबाब दिएका हुन् ।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र समेत यो कार्यक्रम राख्न आवश्यक छ या छैन भन्नेमा विवाद उत्पन्न भएको छ भने सत्तारुढ दलका अधिकांश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम राख्ने होडमा नै रहेका छन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेको र मुलुक संघीयतामा गईसकेकाले तल्ला तहका विकास निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई हुने गर्दछ ।
सामान्यतः तल्ला तहका साना भवन निर्माण, बाटो, पुलपुलेसा निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत जनतालाई सेवा दिने काम स्थानीय तहले नै गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै रहेको छ ।
विगतमा लामो समय जनप्रतिनिधि नभएको बहानामा राखिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आईसकेपछि पनि राख्न दबाब बढिरहेको छ ।
जसको स्थानीय तहका पदाधिकारीले विरोध गर्दै आएका छन् । तर सत्तामा रहेका र नरहेका अधिकांश सांसद भने कार्यक्रम राख्नुपर्ने लबिङमा रहेका छन् ।
