सुर्खेत, ४ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन यही जेठ ११ गते आह्वान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिश गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभा दोस्रो अधिवेशन जेठ ११ गतेका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले हुम्ला जिल्लाको गुठीचौर र तातोपानी गाउँपालिकाको केन्द्रसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मुख्य मन्त्री कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहोरा, युवराज न्यौपाने र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव उपेन्द्रकेशर खनाल सहितको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
बैठकले मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष निर्देशिका २०७५ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित पारितसमेत गरेको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयवाट आएको कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्नका लागि सैद्घान्तिक सहमति दिने, प्रदेशको उद्योग विकाससम्बन्धी विधेयक २०७५, वन ऐनको मस्यौदा तयार गर्न, वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ लाई पनि सैद्घान्तिक सहमति दिने, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको प्रादेशिक जग्गा प्रशासन ऐन बनाउन तथा प्रादेशिक खाद्यसम्बन्धी ऐन बनाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक २०७५ तर्जुमा अघिको बजेटका सिद्घान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र नीतिहरु छलफलका लागि समय लाग्ने भएकाले त्यस विषयमा निर्णय नभएको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७५ सम्बन्धी छलफल पनि स्थगित भएको केसीले बताउनुभयो ।
यसअघि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यसहित वडा सदस्यहरुलाई पनि सेवासुविधा तोकेर विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।
