संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले मुलुकको आर्थिक विकास गर्न बजेटले प्राथमिकता तोकेर जानुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलगायत समग्र विषयमा समय मागेर बोल्दै उहाँले बजेट प्राथमिकताको आधारमा भन्दा पनि हिजोको निरन्तरताको गन्ध देखिएको धारणा राख्नुभयो ।

सांसद भट्टराईले मुलुकमा नयाँ ढंगले बजेट अगाडि बढाएर प्राथमिकताका आधारमा कसलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने किटान बजेटमा नगरिएको हुँदा त्यततर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

मुलुकको विकासका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर तीबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माण र शिक्षालाई समेत विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको भनाइ थियो ।

भट्टराईले आगामी बजेटको प्राथमिकता र वित्तिय संरचनामा समाजवादको ठूला कुरा गरेर नभई भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।भट्टराईले भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारका विषयलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिनुभएको हो । पूर्व पश्चिम सडक, रेल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्गलगायत विकासका पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सामाजिक पूर्वाधार बिना औद्योगिक अर्थतन्त्र नबन्ने भन्दै उहाँले शिक्षामा क्रान्ति ल्याउन, अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई परिर्वतन गरेर प्राविधिक बनाउन र सबै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
उहाँले कृषिको आधुनिकीकरणका लागि सिंचाईको उपयुक्त व्यवस्था गरि वैज्ञानिक बाली प्रणाली अपनाउनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्डलाई सशक्त र कामकाजी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो ।

सामान्य निरन्तरतामा मात्रै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरे विकासको गति पहिल्याउन नसक्ने भन्दै उहाँले समाजवाद उन्मुख बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दुवै छिमेकी मुलुकसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम राखेर लगानी भित्र्याउन पनि  भट्टराइले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको हुँदा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर सहयोग लिएर देशको विकास गर्नमा विशेष ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद भट्टराईले आफ्नो पालामा बिप्पा सम्झौता भएको थियो र अरु ५० देशमा बिप्पा सम्झौता गर्नुपर्ने संसद्समक्ष राख्नुभयो ।

सांसद भट्टराईले संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै देशको जमिनको राम्रो सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले निजी क्षेत्रलाई नाफा कमाऊ कर तिर भन्ने कुरामा जानुपर्छ भन्ने सुझाव दिँदै विदेशी ठूला लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद भट्टराईले भ्रष्टारमुक्त समाज निर्माण गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।