म्याग्दी १२ वैशाख।
जलजला गाउँपालिकाले अवैध र अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालित ढुंगाखानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
माझफाँट, लेखफाँट, बाँसखर्कमा अवैध रुपले सञ्चालन भइरहेका एक दर्जनभन्दा बढी ढुंगाखानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन गाउँपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न लागेको हो ।
प्राविधिक र विज्ञको टोलीले गर्ने मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनका आधारमा ढुंगा खानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने अथवा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले बताउनुभयो ।
वातावरणलाई असर नगर्ने भए कानूनी दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्ने र असर गर्ने देखिए बन्द गरिने अधिकृत गौतमले बताउनुभयो । गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी किनारका बगरको उत्खननका लागि समेत प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन गरिसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
निजी जमिन र सार्वजनिक चौर तथा वन क्षेत्रमा समेत अवैधरूपले ढुंगाखानी सञ्चालन भएका र यस्ता ढुंगाखानीका कारण भू्–क्षय र पहिरोको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । खानी सञ्चालनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन कार्यालय र भू–संरक्षण कार्यालयबाट अनुमति नीतिगत व्यवस्था छ ।
अहिलेसम्म सञ्चालित कुनै पनि खानीले अनुमति लिने र जिल्ला समन्वय समितिमा कर बुझाएका छैनन् । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना र आम्दानीका हिसाबले प्रभावकारी माध्यम बनेको ढुंगाखानी कानूनी दायरामा नआउँदा राज्यका निकायले लाखाँै राजश्व गुमाएका छन् ।
बाँसखर्क लेखफाँट र माझफाँटमा निकालिएको ढुंगा पोखरामा घर निर्माणका लागि निकासी हुने गरेको छ । घर सजाउन यस्ता ढुंगाको माग बढेपछि धमाधम नयाँ खानी सञ्चालन बढेका हुन् ।
ढुंगाखानीको अध्ययनका लागि गाउँपालिकाले गत पुसमा वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष देवेन्द्र भण्डारी (रवि)को संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
