ऊर्जामा बेथिति, त ः
– रमेश लम्साल
काठमाडौँ, १० वैशाख । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बेथिति रहेको उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा ऋण सम्झौता, विद्युत् रोयल्टी, महसुल बक्यौतालगायत विषयमा बेथिति रहेको भन्दै तत्काल त्यस्ता विषय सच्याउन र आर्थिक प्रणालीलाई नियमित गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ सम्म नेपाल सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी विभिन्न दातृ निकाय, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको रु एक खर्ब १० अर्ब ६८ करोडको भुक्तानी दिनुपर्ने ब्याज रु ३५ अर्ब ५८ करोड रहेकामा यस वर्ष रु एक अर्ब ७५ करोड भुक्तानी गरेको पाइएको छ । बाँकी रु ३७ अर्ब ३८ करोड देखाएर ऋण तथा ब्याज हिसाब अद्यावधिक नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । विद्युत् विकास विभागले ६२ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित र जडित क्षमताका आधारमा आव २०७२÷७३ सम्मको उठ्न बाँकी राजश्वसमेत रु एक अर्ब ९८ करोड ६६ लाखमध्ये यस वर्ष रु एक अर्ब ४२ करोड ७४ लाख असुल गरी रु ५५ करोड ९२ लाख असुल गर्न बाँकी राखेको छ । आयोजनाले तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने रकम तथा जरिवाना असुल नगरेको भन्दै महालेखाले किन त्यस्तो भएको हो उल्लेख गरी तत्काल जानकारी गराउनसमेत भनेको छ ।
यस्तै प्राधिकरणको बाँकी रहेको महसुल बक्यौतामा समेत बेथिति रहेको छ । महसुल बक्यौता गत वर्षको तुलनामा १२.३७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ११ अर्ब १८ करोड ६८ लाख पुगेको छ । बाँकी रकममध्ये विगतमा शंकास्पद व्यवस्था गरेको रु ५६ करोड ७० लाख रकम यस वर्ष जिम्मेवारीमात्र सारेको छ । महालेखाले रकम उठाउन कुनै प्रयास नगरेको उल्लेख छ ।
बक्यौताअन्तर्गत अस्थायी जडानबापत रु ९२ लाख, आन्तरिक खपतबापत रु ५० लाख र सडक बत्तीबापत रु तीन अर्ब १५ करोड दुई लाख बक्यौता असुल हुन सकेको छैन । कालोसूचीमा परेका ग्राहकबाट रु ६७ करोड ७७ लाख असुल हुन बाँकी छ ।
यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्दा गणनामा फरक परेको जनाएको छ । लेखापरीक्षणले औँल्याएपछि रु छ करोड २१ लाख असुल भएको छ । महालेखाले गैरकानूनी रूपमा मुआब्जा लिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याई त्यसको जानकारी दिनसमेत आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले भने बक्यौता असुलीलाई निरन्तरता दिएको र महालेखाको निर्देशनलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै जाने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, बक्यौता असुली तथा कालोसूचीमा रहेका ग्राहकलाई कारवाही गरी बक्यौता असुलीमा जोड दिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
यस्तै बूढीगण्डकी आयोजनाको जलाशय क्षेत्रमा पर्ने स्थानमा समन्वय नगरी सडक निर्माण गर्दा रु एक करोड ७० लाख रकम बिना कारण खर्च भएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । धादिङमा पर्ने कटुञ्जे–त्रिपुरेश्वर सडकखण्डको स्तरोन्नति गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ तथा सडक विभागबाट उक्त स्थानमा निर्माण नगर्न २०७२ चैतमा जानकारी गराउँदा पनि समयमै ठेक्का अन्त्य नगरी सरकारी लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।
यस्तै मध्य पहाडी राजमार्गको सुर्खेत, दाङ, चितवन र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिमले पाँच निर्माण व्यवसायीको खरिद सम्झौता अन्त्य गरेकामा थप दायित्व परेको रकम रु तीन करोड ८६ लाख असुल नगरेको पाइएको छ ।
यस्तै आठौँ नेपाल–भारत पावर एक्सचेञ्ज कमिटीको बैठकमा नेपालले ७० मिलियन युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउने तथा चाहिएको विद्युत् पावर टे«डिङ कम्पनीको माध्यमबाट खरिद गर्न सक्ने समझदारी भएको आव २०७२÷७३ मा २०२.२७ मिलियन युनिट विद्युत् आयात भएकामा ५२.६४ मिलियन युनिटमात्र निःशुल्क प्राप्त गरी १४९.६३ मिलियन युनिटको भुक्तानी गरेको छ ।
त्यसमा कूल १७.३६ मिलियन युनिट कम विद्युत् प्राप्त भएकाले सो परिमाणको विद्युत्को मूल्यबापत सरकारलाई रु आठ करोड २४ लाख र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रु एक एक करोड ३४ लाख नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
