काठमाडौँ, २८ चैत ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक आगामी वैशाख १ गतेदेखि राष्ट्रिय आर्थिक गणना शुरु गर्ने भएको छ । त्यसका लागि करीब चार हजार जनशक्तिलाई तालिम दिएर परिचालन गर्ने जनाईएको छ ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मका व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा व्यवसायीको वित्तीय अवस्थाका साथै व्यावसायिक यथार्थताबारे आगामी जेठ मसान्तसम्म आर्थिक तथ्यांक संकलन गरिने छ ।
गणकले देशभर संकलन गरेका आर्थिक विवरणलाई प्रशोधन गरी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गरेर समग्र प्रक्रिया पूरा गर्न भने करीब पाँच वर्षको समयअवधि लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कूल संख्या, प्रतिष्ठानको वैधानिक स्थिति, वैदेशिक पूँजीको लगानी, कूल स्थिर सम्पत्तिमा भएको लगानी, प्रतिष्ठानको घनत्व, लिंगअनुसार रोजगारीको स्थिति, प्रतिष्ठानको ऋणमा पहुँच लगायतका सूचक पत्ता लगाउन गणना गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताउनु भयो ।
प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
देशमा पहिलोपटक गर्न लागिएको आर्थिक गणनाबाट प्राप्त हुने सूचनालाई आधार मानेर समग्र आर्थिक क्रियाकलापको स्थितिको मूल्यांकन गरिने जानकारी दिँदै उहाँले त्यसका आधारमा सरकारले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
तथ्यांककै आधारमा योजना तर्जुमा तथा नीति निर्माण हुने भएकाले स्थलगत भ्रमण र अध्ययनपछि प्राप्त हुने तथ्यहरु भरपर्दो र विश्वासिलो हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
तथ्यांक ऐन, २०१५ अनुसार व्यवसायबाट संकलित विवरण गोप्य रहनेछ ।
