कैलाली, २७ चैत।
प्रदेश नं ७ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आव २०७४/७५ को बाँकी तीन महिनाका लागि नीति तथा योजना कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त नीति तथा योजनाका कार्यक्रमबारे संक्षिप्त जानकारी गराएको हो ।
मन्त्रालयले प्रदेशको कृषि, भूमिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा अध्ययन, संकलन तथा विश्लेषणमार्फत नीति निर्माण सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा पठाइसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रवक्ता लक्ष्मण खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कृषि तथा भूमिसँग सम्बन्धित नौ वटै जिल्लामा रहेका कार्यालयमा तथ्यांक संकलनका लागि पत्राचार गरेको करीब त्यो प्राप्त भइसकेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी कृषकका लागि चाहिने आवश्यक मल, खाद, बीउबिजन तथा ढुवानी आपूर्तिका लागि सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखसँग आयात गर्ने नीतिका विषयमा छलफल गरिसकेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयले नौ वटै जिल्लाका भूमि, कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी निकायका प्रमुखसँग चालु आवका लागि बनाउने योजना तथा कार्यक्रमका विषयमा आवश्यक तथ्यांक तथा सुझाव, सल्लाहका लागि एकदिने अन्तरकिया कार्यक्रम गरी छलफल चलाइएको बताइएको छ ।
चालु आव २०७४÷७५ को बाँकी तीन महिनाका लागि चाहिने बजेटको तर्जुमा गरेर आर्थिक योजना मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो ।
साथै संघीय सरकारबाट अस्थायी दरबन्दीका रुपमा मन्त्रालयका लागि सचिव स्तरदेखि कार्यालयका सहायक कर्मचारीसम्म ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दीको स्वीकृत भएर आएको र यो जनशक्तिले मन्त्रालयको काम कारबाही सही ढंगबाट व्यवस्थित गर्न अपर्याप्त भएकाले पुनः ६९ जना कर्मचारीको मागसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
