काठमाण्डौ , १९ फागुन ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितको गुनासोलाई फागुन मसान्तभित्र अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरणमा प्राप्त एक लाख बढी गुनासो प्राप्त भएको जनाउर्दै त्यसलाई प्रमाण्किरणका लागि स्थानीय तहमा पठाउन लागेको हो ।
विगतमा विभिन्न कारणले छुटी लाभग्राही सूचीमा पर्न नसकेका भूकम्पपीडितलाई प्राधिकरणले केन्द्रबाटै इञ्जिनियर परिचालन गरी प्रभावित जिल्लामा छुट तथा पुन सर्वेक्षण गरेको थियो ।
सर्वेक्षण गरिएको नामावलीलाई स्थानीय तहले अन्तिम प्रमाणीकरण गरी सिफारिश गरेमा प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वको टोलीले छुट तथा पुनजाँच सर्वेक्षण गरिएका विवरणको विश्लेषण गरी सम्भावित पुननिर्माण, प्रबलीकरण र लाभग्राहीमा नपर्ने गुनासोकर्ताको सूची तयार पारी स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वेक्षणका क्रममा भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाट एक लाख ३० हजार बढीको गुनासो दर्ता भएको छ । यसैबीच प्राधिकरणले चार वर्गका जोखिमयुक्त भूकम्पपीडितको घर पुनस्निर्माणको पहल अघि बढाएको छ ।
प्राधिकरणले ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ वर्ष नाघेका अशक्त एकल महिला, दृष्टिविहीनलगायत रातो तथा नीलो परिचयपत्र भएका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा १६ वर्षमुनिका नावालिगको घरबासको व्यवस्था गर्न कार्य्विधि तयार गरी लगत संकलन अघि बढाएको छ ।
