काठमाडौं ,१३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले ग्यासबाट सञ्चालन हुने २० बर्ष पुराना टेम्पु र माइक्रोबसलाई सञ्चालनमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वातावरणमैत्री ग्यासबाट सञ्चालित सवारी साधनलाई नियमित सञ्चालन गर्न, नविकरण र रुट परमिट नदिने कार्यको लागु नगर्न र तत्काल पत्रु नगर्न सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
वातवरणमैत्री भएकाले सरकारले गत भदौ २८ मा ब्याट्रीबाट चल्ने सफा टेम्पुको आयु ३० बर्ष कायम गरेको थियो। तर, ग्यासबाट चल्ने यी साधनलाई संरक्षण गरेको भन्दै अदालतमा सुरेन्द्र थापासहित ११ जनाले निवेदन दर्ता गरका थिए। समान सवारीलाई असमान व्यवहार गरेको निवेदकको आरोप छ।
ग्यासबाट चल्ने माइक्रो र टेम्पो ३० बर्ष हुनु पर्ने माग गरिए पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केशी र पुरुषोतम भण्डारीले २० बर्ष पुरानालाई तत्काल कुनै पनि बाधा नपुर्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
वातावरणमैत्री मानिएको विद्युतीय सवारी साधनलाई १० वर्ष म्याद थप गरी ३० बर्ष पुर्याएको भन्दै व्यवसायीले ग्यासबाट सञ्चालन हुने टेम्पो र माइक्रोबसलाई नविकरण, इजाजत दिन माग गर्दे आएको छ।
यता सरकारले उपत्यकामा २०७३ फागुनदेखि र देशव्यापी रुपमा २०७४ फागुन ३० गते देखि २० बर्ष पुराना गाडी सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रहरीले यी पुराना गाडीलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको थियो। अहिले भने उक्त अभियान प्रभावकारी भएको देखिदैन।
यो नियमलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले २० बर्ष पुराना गाडी सञ्चालन रोक्न सरकारको निर्णय विपरीत आदेश दिएको पाइएको छ। सरकारले २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रको भाग ५ मा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सवारी साधन (मालवहाक, यात्रुबहाक) को आयु अधिकतम २० बर्ष तोकेको थियो।
