काठमाडौँ, २८ कात्तिक।

माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान केन्द्रिय समितिले सरकारले जिएमआरसँगको सम्झौताको म्याद बढाएकोमा कडा विरोध गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिले रु ७० अर्वमा निर्माण परियोजना सम्पन्न हुने उक्त परियोजनालाई बढाएर रु १६५ अर्व पु–याएर रु ८५ अर्व संस्थागत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइयो । समितिले उक्त सम्झौताको म्याद एक वर्ष थप गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको बताइयो ।
प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले नेपालको विकासको आधार जलश्रोत भए पनि विसं २००७ सालदेखि नै कोशी, गण्डकी, टनकपुरजस्ता ठुलठुला नदी भारतलाई सुम्पिएर नेपालको आर्थिक विकासको ढोका बन्द गरिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियानका अभियन्ता रतन भण्डारी, अधिवक्ता पदम रोका, बरिष्ठ पत्रकार गोविन्द सिंह थापाले नेपालको संविधानको धारा ५१ मा प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई न्यायोचित वितरण गर्ने तथा देशको हित अनुकुल संरक्षण गर्ने तथा जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि सरकारले माथिल्लो कर्णालीलाई जालसाजीको आधारमा सम्झौता गरेर निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सिताराम तामाङले सरकारले हिजो सम्झौताको म्याद एक वर्ष थप गर्ने गरेको निर्णयको विरोध गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।