–हान्स जोचिम सेल्हुनबर र बामबाङ सुसान्तोनो

मनिला, ५ असोज।

एसियाली मुलुकहरुमा अहिले मनसुनी वर्षा जारी छ, र महिनौं लामो गर्मीबाट राहतको श्वास लिन सकिने अवस्था छ । तर के गर्नु, यो प्रचण्ड गर्मी फेरि दोहोरिनेछ र एसियाली सहरहरुमा असाध्यै भयावह स्थिति सिर्जना हुनेछ । हो, ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी इलाकामा गर्मीको अनुभव हुनेक्रम दुईगुणाले वृद्धि भइसकेको छ – र सन् २१०० सम्ममा त्यस्तो अवस्था दश गुणाले वृद्धि हुँदैछ । आजै नसोचे, त्यतिखेर परिस्थितिलाई उल्टाउन सकिने छैन ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र पोट्सड्याम इन्स्टिच्यूटले गरेको एसियाली जलवायू जोखिमको पहिलो विस्तृत अध्ययनले जलवायू परिवर्तन विरुद्ध एसियाली सहरहरुले सबैभन्दा बढी संघर्ष गर्नुपर्ने देखाएको छ । यथार्थमा, निरन्तर तात्नेक्रममा रहेको यस पृथ्वीमा भयावह दुस्परिणामहरु देखा पर्नेछन्, जस्तै जलवायूसँग सम्बन्धित गम्भीर घटनाहरु, समुद्री सतह उकासिने, पर्यावरणका कारण सिर्जित आप्रवासन, र सामाजिक तनावमा वृद्धि । यी घटनाक्रमहरु बढी मात्रामा सहरी इलाकाहरुमा देखा पर्नेछन् ।

एसियामा यो मूलरुपमा सत्य सावित भइरहेको छ । यी सहरमा कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्दछन् र कूल आर्थिक उत्पादनको झण्डै ८० प्रतिशत स्थान ओगट्छ । सन् २०५० सम्ममा, एसियाली सहरी जनसंख्या झण्डै दोब्बर भई तीन अर्ब पुग्नेछ । कुनै नयाँ जलवायू प्रयत्न नगरिए यस क्षेत्रका सहरहरुले आगामी २० वर्षभित्रै विश्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा आधाभन्दा बढी हिस्सा लिनेछ ।

यस्तो गम्भीर परिदृश्यलाई पनि नजरअन्दाज गरी सामान्य ठान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । तथापि, जलवायू परिवर्तनको असरबाट सिर्जित खतराले यो परिदृश्यमा नयाँ संकट थपिदिएको छ । र, एसियाका पछिल्ला आर्थिक प्रगतिमै संकट निम्त्याउने किसिमबाट जलवायू परिवर्तनले भूमिका खेल्दैछ ।

जलवायू सिर्जित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न जति बढी समय लिइन्छ त्यति नै भयावह स्थिति सिर्जना हुनेमा शंका छैन । साथै हामीले चेतावनी पनि खासै पाएका हुँदैनौं, किनभने जलवायू सिर्जित असरहरु सामान्यतया सोझो रेखाबाट हिँड्दैन, र कुनै निश्चित विन्दुमा पुग्नासाथ यो एकाएक ज्यादै शक्तिशाली रुपमा उत्पन्न हुन्छ ।

जहाँसम्म, एकातिर एसियामा जलवायू प्रभावको आँकलन गर्नेतर्फ पर्याप्त काम हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ जोखिमयुक्त क्षेत्रको सुरक्षालाई सबलीकृत गर्न वा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई न्यून गर्न ज्यादै कम काम भएको छ । यस क्षेत्रमा थोरै जमिन, जलस्रोत र ऊर्जाको प्रयोगमार्फत न्यून कार्बनयुक्त वृद्धि रणनीति अबलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यी रणनीतिहरुले तिब्र सहरीकरणलाई मत्थर बनाउन मद्दत गर्नेछ । सहरीकरणले स्वाभाविक रुपमा ज्यादै बढी निर्माण, सडक जाम र निजी सवारी खपत गर्दछ जसको प्रभाव स्वरुप सहरहरु “तापीय खाल्डो” मा रुपान्तरण हुनेछन् ।

अहिलेकै मार्गमा अघि बढिरहे एसियाली जमिनको तापमान सन् २१०० सम्ममा ६ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढीले वृद्धि हुनेछ जुन पूर्व– औद्योगिक स्तरभन्दा बढी हो । मानिसमा विभिन्न किसिमका रोगको संक्रमण बढ्नेछ र ताप सिर्जित तनाव वा प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वास र अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट मानिसको मृत्यु हुनेछ । मानवीय क्षतिका अलावा उच्च तापक्रमले कृषि र औद्योगिक उत्पादकत्वमा क्षति पुग्नेछ ।

जलवायू–सिर्जित आप्रवासनको तिब्र वृद्धिका कारण एसियाली सहरहरुले अर्को समस्याको सामना गर्नु पर्नेछ । पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिए यस्ता आप्रवासीहरु स्थायी रुपमै तल्लो स्तरका नागरिकमा दर्ज हुनेछन् । रोजगारी उपलब्ध भइहाले पनि जनसंख्याको भिडभाडले सहरीमा गम्भीर संकट निम्तिने छ ।

सहरी योजना र स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन सहरी जनसंख्याका निम्ति वर्तमान एवं भावी तापीय–सहिष्णु स्तर मूल्याँकन गर्ने सहज र तथ्यपरक विधि हामीलाई जरुरी छ । हामीलाई सहरी तापीय तनाव घटाउने रणनीतिहरु पनि आवश्यक छन् जसमा सहरको केन्द्रीय संरचनालाई विस्तार गरी नयाँनयाँ बस्ती बसाउने कार्य हुन सक्दछ, र प्राकृतिक सम्पदालाई जैविक–करिडोर र हरित स्थलमार्फत बचाउ गर्न सकिन्छ ।

तर जलवायू परिवर्तनबाट सिर्जित संकट तापमानको वृद्धि मात्र होइन । गम्भीर मौसमी अवस्था, जस्तै खडेरीदेखि बाढीसम्म तिब्र हुनेछ र यो दोहोरिने सम्भावना अझै बढ्नेछ । एसियामा, बढ्दो वर्षा र खतरनाक रुपका समुद्री आँधीले खाद्य उत्पादनमा ठूलो नोक्सानी पुग्नेछ, र ग्रामीण क्षेत्रको आयआर्यजनमा प्रभाव पार्नेछ । उदाहरणका लागि, श्रीलंकामा सन् २०५० सम्ममा धानको उत्पादन २० प्रतिशतसम्मले घट्नेछ, फिजीमा कन्दमूलको उत्पादनमा ३६ प्रतिशतसम्मले गिरावट आउनेछ ।

यी सबै परिस्थिति समुद्री सतहमा हुने वृद्धिका कारण उत्पन्न हुनेछ, र यो यसै शताब्दीको अन्त्यसम्ममा करिब १.४ मिटर (४.६ फिट) ले उचालिनेछ । यसैका कारण समुद्री तटीय धेरै मुलुकको १० प्रतिशतसम्म जमिन समुद्रले ढाक्नेछ । पेरिस जलवायू सम्झौता अन्तर्गत देशहरुले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरेको खण्डमा कूल समुद्री–सतह वृद्धिलाई आधाले नै घटाउन सकिनेछ, र महत्वाकाँक्षी योजना अगाडि बढाइए अझ सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ । तर, अहिलेकै पदचिन्हमा एकदुई दशक अघि बढ्ने हो भने समुद्री सतहमा नाटकीय किसिमबाट वृद्धि हुनेछ, र त्यसको असर अस्वाभाविक हुनेछ ।
स्वभावतः जनसंख्याले पहिल्यै भरिभराउ एसियाली समुद्री तटीय क्षेत्रहरुमा जोखिम सर्वाधिक छन् र उनीहरु पहिल्यैदेखि बाढीको तिब्र चपेटामा बाँचिरहेका छन् । र त्यो जोखिम थामिने अवस्थामा देखिन्न । बंगलादेश, भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम जस्ता मुलुकका तटीय इलाकामा बसोबास गर्नेहरुमा यो खतरा सन् २०६० सम्ममा दोब्बर हुनेछ । सन् २०५० भित्र बाढीका कारण तिब्र वार्षिक आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्ने अनुमान गरिएका विश्वका ठूल्ठूला २० सहरमध्ये एसियामै १३ वटा छन् ।

एसियाली मुलुकका तटीय इलाकामा परिस्थिति भयावह बनिरहेको विषयमा सरकारहरुले खासै महत्व दिएका छैनन् र यसलाई योजना निर्माण प्रक्रियामा समावेश पनि गरिएको छैन । पर्याप्त ज्ञान र तयारीको पनि अभाव छ । आर्थिक क्षति र क्षति न्यूनीकरणबाट हुने आर्थिक लाभका बारेमा विधिसम्मत विश्लेषण हुन सकेको पाइन्न । जमिनको सही सदुपयोग र पर्यावरण–आधारित विधिजस्ता सामान्य पहललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, तर यसको प्रभावकारिताका बारेमा पनि कमै अध्ययन भएका छन् ।
बंगलादेश र भारतजस्ता मुलुकका तटीय सहरमा ऊर्जाका पूर्वाधार निर्माणमा बाढीले अर्को समस्या निम्त्याउनेछ । कम्तीमा, आगामी बाटो स्पष्ट छ ः बलियो क्षेत्रीय साझेदारी । यस्तो साझेदारीले ऊर्जाका कठिनाइ कम गर्न मद्दत गर्नेछ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र जलवायू–अनुकूल आपूर्ति सञ्जालले ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पुग्नेछ ।
एसियाको व्यापक आकार, जनसंख्या र आर्थिक महत्व रहेको परिस्थितिमा जलवायू परिवर्तनका असरलाई न्यून गर्न एसिया नै विश्वव्यापी प्रयत्नको केन्द्र हुनु पर्दछ । धेरै किसिमबाट एसियाली सहरहरुमा विश्वकै भविष्य अन्तरनिहित छ । यसलाई सुरक्षित गर्न उनीहरुले सम्पूर्ण प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

(हान्स जोचिम सेल्हुनबर पोट्सड्याम इन्स्टिच्यूटका निर्देशक तथा बामबाङ सुसानतोनो एसियाली विकास बैंकका दिगो विकास सम्बन्धी उपाध्यक्ष हुन् ।)