अमेरिका । एनआरएनए– एनसिसि अमेरिकाको निर्वाचनमा भाग लिन नपाएको भन्दै गौरी जोशीले दायर गरेको केशमा अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेपछि अन्यौल सिर्जना भएको छ ।
अध्यक्षका दावेदार जोशीको उम्मेदवारी विधि विधान र प्रक्रिया विपरित रहेको भन्दै निर्वाचन समितिले अन्तिम समयमा पनि आवश्यक डकुमेन्ट बुझाउन नसकेको भन्दै उम्मेदवार हुने लिष्टबाटै हटाएको थियो ।
निर्वाचन समितिको अन्तिम लिष्टमा पनि नअटाएका जोशीले उम्मेदवार बन्न नपाएपछि अदालतमा मुद्धा हालेका थिए । निर्वाचनको मिति तय भइसकेको २३५ जनाको उम्मेदवारीलाई बन्धक बनाएको भन्दै उनीमाथि अाराेप लागेका समाचार सार्वजनीक भएको छ ।
निर्वाचन रोक्न मुद्धा पनि हाल्ने अनि निर्वाचन छिटो गर्नुपर्छ पनि भन्ने जोशीको अभिव्यक्ति दोहोरो चरित्रको उपज भएको अाराेप लगाउदै धामी पनि आफै बोक्सी पनि आफै भन्ने उखानलाई प्रमाणित गरेको एक एनआरएनएका सदस्यले प्रतिक्रिया दिए । निर्वाचन समितिले एक चोटीमात्र हैन पटक–पटक आवश्यक डकुमेन्ट बुझाउन समय दिएपनि जोशिले कुनै डकुमेन्ट नबुझाई समस्या सिर्जना गरेका थिए ।
जोशीले अदालतमा हालेको मुद्धाले निर्वाचन रोक्न सहयोग गरेपनि उम्मेदवार बन्ने बाटो भने खोलेको छैन, एक एनआरएन भन्छन्– ‘जोशीले निर्वाचन तालीका अनुसार कुनै डकुमेन्ट बुझाउन सकेका थिएनन् र समय नाघेर आएको डकुमेन्टको कुनै अर्थ छैन । उनले आफु अध्यक्षको उम्मेदवार वन्न नपाउने भएपछि अरुलाई किन त्यत्तिकै छोड्ने भन्ने उदेश्यले दुःख दिन मात्रै मुद्धा हालेका हुन् ।’ स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यतिखेर जोशीले उम्मेदवार बन्न पाउने डकुमेन्ट तयार गरी निर्वाचन समितिमा दिने तयारी गरेका छन् ।
निर्वाचन रोक्न अदालतको आदेश आए लगत्तै बसेको जोशी समूहको आकस्मिक बैठकले निर्वाचन समितिसँग छलफल चलाउने र उम्मेदवारी दर्ता गराउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वन्दिता शर्मा दाहाललाई प्रभावमा पार्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोहि क्रममा प्रवासी नेपाली मंचका अध्यक्ष एवं जोशी समुहका संजय थापाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त शर्मासंग कुरा भैइसकेको र आफ्नो समूहलाई शर्माले पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्ने बचन दिएको बताएका थिए ।
तर यसबारेमा मिर्मिरे अनलाईनले थप जिज्ञासा राख्दा थापाले अदालतले जोशीलाई समावेश गराएर निर्वाचन गराउन यसअघि आदेश दिईसकेकोले निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर निर्वाचन गराउनु पर्ने बिषयमा आफुले बैठकमा धारणा राखेको बताएका छन् । सबै पक्ष मिलेर जानुको विकल्प नरहेकाले आफुले त्यस्तो विचार राखेको भन्दै समाचारमा आएजस्तो आर्थिक चलखेल गरेर आयोगलाई नै प्रभावित गराउनेखालका कुनै अभिब्त्ति नदिएको बताएका छन् ।
अदालतको आदेशपछि निर्वाचन आयोग छलफलमा ब्यस्त रहेको छ ।
