फागुण २१ काठमाण्डौं । भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागी गठन भएको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा समेत प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले बिरोध र असहयोगको नीति अख्तियार गरेपछि भूकम्प पिडितहरुको अवस्था झनै कठिन बन्दै जाने संकेत देखिएको छ । आफ्नो पार्टीबाट सिफारिस भएका पुर्व सिइओ शुसील ज्ञवालीलाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि आक्रोशित भएको एमालेको नेतृत्व तहबाटै प्राधिकरणलाई असहयोग र बिरोध गर्ने नीति अख्तियार गर्न सर्कुलर जारी गरेको स्रोतको दावी छ ।
एमालेले निर्देशक समितिको प्रत्येक बैठकमा प्राधिकरणको कामप्रति असन्तुष्टी जनाएर बिरोध गर्ने र कार्यकारी समितिको बैठकमा समेत सिइओ गोविन्दराज पोखरेलको योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान नदिने गरि काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
कार्यकारी समितिका एक सदस्यले भने “ निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष समेत रहेका एमालेका भिम रावलले पछिल्लो बैठकमा सिइओ पोखरेलले पेश गरेको प्रस्तावको शुरुमै बिरोध गर्दै निर्णय गर्न नदिने गरि प्रधानमन्त्रीलाई समेत दवाव दिए तर निर्णय भएपनि एमालेलेको असहयोग र बिरोधले अहिलेसम्म कतिपय बिषय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान सकेको छैन ‘’’ ।
एमालेकै असहयोगका कारण पुनर्निर्माणलाई गति दिन बनाउने भनिएको प्राधिकरण पुनर्निर्माण कोष समेत अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । कोष सक्रिय भए प्राधिकरणको काम प्रभावकारी हुने डरले एमालेले यसलाई रोक्न न्वारनदेखीको बल लगाएर काम गरिरहेको अर्थमन्त्रालयकै एक सहसचिवले बताए ।
प्राधिरकणलाई असफल बनाउन कार्यकारी समितिमा रहेका एमालेका प्रतिनिधी डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले पछिल्लो समय प्रत्येक बैठकमा सिइओ पोखरेलले ल्याएको प्रस्तावको ठाडो बिरोध गर्ने गरेको प्राधिकरण स्रोतको दावी छ । कार्यकारी समितिका ती सदस्यले भने “ कार्यकारी समितिमा चन्द्रजीले संसदमा जस्तो बिरोधका लागी बिरोध गर्ने प्रतिपक्ष रणनीति लिनुभएको छ, सिइओ पोखरेलका हरेक कुरामा असहमति राख्दै निर्णय प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने काम भइरहेको छ, यस्तो गतिले प्राधिकरणले चाहेर पनि काम गर्न सक्दैछ ’’ ।
श्रेष्ठले नजिकिदो चुनावलाई असर पर्ने भन्दै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा इन्जिनियर परिचालन र अनुदान बितरण प्रक्रिया समेत रोक्नुपर्ने लविङ्ग गर्न थालेको स्रोतको भनाई छ । यसअघिका सिइओ ज्ञवालीले प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न नसक्दा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा झण्डै ५० प्रतिशत भन्दा बढी घर भूकम्प थेग्न नसक्ने गरि बनेको रिपोर्ट प्राधिकरणमा पुगेपछि हालका सिइओ पोखरेल निकै तनावमा रहेको उनका एक निकटवर्तीले बताए । ज्ञवालीको बिगत एक बर्षको कार्यकालमा प्राधिकरणले जम्मा ५ हजार व्यक्तिलाई मात्र तालिम दिएकाले अहिले प्रभावित जिल्लामा प्राविधिक जनशक्तिको चर्काे अभाव भएको हो ।
१४ अति प्रभावित जिल्लामा निर्माणाधीन घर मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी घर सरकारी मापदण्ड बिपरित बन्न थालेपछि त्यसलाई सच्चाउने प्रयासमा हालका सिइओ पोखरेलले प्राधिकरणको मुख्य ध्यान प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र परिचालनमा केन्द्रित गरेका छन् । पोखरेलले विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरि करिब ४ हजार इन्जिनियरका बिद्यार्थीलाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा परिचालन गर्ने योजना अनुसार एक हजार बिद्यार्थी कार्यक्षेत्रमा पुगीसकेका छन् ।
त्यस्तै नेपाली सेनाका दुई सय जना प्राविधिक जनशक्तिले अहिले प्रभावित जिल्लामा गएर धमाधम तालिम दिदै स्थानि डकर्मी उत्पादन गरिरहेका छन् । सिइओ पोखरेलले बिकास साझेदारलाई आफ्नो पुरै ध्यान प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रित गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । तर प्राविधिक जनशक्ति खटाउने जस्तो संवेदनशील बिषयलाई एमालेले राजनीतिक रुप दिदै चर्काे बिरोध गरिरहेको छ ।
निर्देशक समितिको पछिल्लो बैठकमा इन्जिनियर बिद्यार्थीलाई परिचालन नगर्न एमालेका रावल र निर्देशक समितिका एमाले निकट सदस्य तारानीधि भट्टराईले चर्काे दवाव दिएका थिए । त्यस लगत्तै कार्यकारी समितिको वैठक र प्राधिकरणको कर्मचारी बैठकमा समेत कार्यकारी समिति सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र एमाले निकट कर्मचारीले इन्जिनियर बिद्यार्थी परिचालनको बिषयमा चर्काे बिरोध गरेका थिए ।
प्राविधिक सहयोगका लागी इन्जिनियरका बिद्यार्थी परिचालन गर्दा एनजिओ र आएनजिओको काम खोसिने भएकाले उनीहरुकै इशारामा एमालेले त्यसको चर्काे बिरोध गरेको हो । “ एनजिओ आएनजिओको स्वार्थमा चर्काे बिरोध गर्दा पनि इन्जिनियर बिद्यार्थी परिचालन गर्ने निर्णय रोक्न नसकेपछि एमालेले अर्थमन्त्रालयमा बिद्यार्थीलाई दिने सामान्य भक्ता समेत निकासा नगराउन दवाव दियो, प्राधिकरणका एक उपसचिवले भने यस्तो राजनीतिले पुनर्निर्माण कसरी अघि बढ्ला ’’
