फागुण २ काठमाण्डौं । कमजोर क्षमताका कारण सन्तोषजनक काम गर्न नसकेपछि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका तत्कालिन सिइओ शुसील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरि प्रा.डा. गोविन्दराजपोखरेलाई नियुक्त गरेपछि आक्रोशितबनेको एमालेले अदालती सेटिङमा पोखरेललाई काम गर्न नदिने योजना बनाएको खुलासा भएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख अधिकृतका रुपमापदभार सम्हालेको एक बर्षसम्म पनि भुकम्प पिडितको पक्षमा सामान्य काम गर्न नसकेपछि सरकारले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेर पोखरेललाई नया सिइओ बनाएको थियो ।
बर्खास्तगीमा परेका ज्ञवालीले आफुलाई हटाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएर पोखरेललाई काम गराउन नदिने योजना बनाइएको स्रोतको दावी छ ।
सोही योजना मुताविक एमालेको प्रयासमा आइतवार एमाले कोटाबाट सर्वोच्चमासिफारिस भएका पुर्वमहान्याधिवक्ता एवं बारकाअध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की र जगदीशशर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा ज्ञवालीको मुद्धा पारिएको स्रोतको दावी छ । ज्ञवालीको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएर पोखरेलाई कामगर्न नदिने गरि अदालती सेटिङ मिलाइएको अदालतकै एक कर्मचारी संगठनका नेताले दावी गरे ।
सर्वोच्च स्रोतले भन्यो आइतवारको सुनुवाईमा बिपक्षीको बहस नसकिएकाले अन्तरिम आदेश जारी नभएको हो, मंगलवार अन्तरिम आदेश जारी भए अनौठो नमाने हुन्छ ।
एमाले कोटाबाट न्यायाधीशसिफारिस भएकाकार्की यसअघि महान्याधिवक्ता हुदा ज्ञवालीको योग्यता सम्बन्धी मुद्धामा सरकारको कानुनी सल्लाहकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गरेका थिए स्रोतले भन्यो त्यसैले न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार कार्कीको इन्ट्रेष्ट जोडिएको हुन सक्ने भएकाले उक्त मुद्धा उनै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने हो तर कार्कीकै बेञ्चमा एमालेकै सिफारिसमा प्राधिकरणका सिइओ भएका ज्ञवालीको मुद्धाको पेशीतोक्नु र सुनुवाई हुनु विधिशास्त्रीय मान्यताको बिपरित हो ।
पोखरेललाई कामगर्न नदिने गरि बनाएको योजनाअनुसार अदालतमापनि सेटिङ मिलाउन एमाले सफल भएको स्रोतको दावी छ ।
यसैबीच एनजिओ आइएनजिओमाराम्रै पकड बनाएको एमालेले पोखरेल विरुद्ध कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई समेत परिचालन गरेको स्रोतको दावी छ ।
ज्ञवाली प्राधिकरणमा भएआफु अनुकुल चलाउन पाउने स्वार्थका कारण पनि कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुले पोखरेललाई अदालतबाटै तहलगाउने योजनामा आर्थिक सहयोग समेत गरिरहेको बुझिएको छ ।
सोमवारको निर्देशक समितिको वैठकमा एमाले नेताहरुले सिइओ पोखरेलले पेश गरेको प्रस्तावको एमाले नेताहरुले चर्काे बिरोध गरेका थिए । उनीहरुले भुकम्पप्रभावित क्षेत्रमापुनर्निर्माणका लागी परिचालन गर्न लागिएका इन्जिनियरका बिद्यार्थी परिचालनको बिषयलाई राजनीतिकलाभ हानिसंग जोडेर चर्काे बिरोध गरेकाथिए ।
