काठमाडौँ, ३० साउन ।
व्यावस्थापिका संसदले कानून मन्त्रालय अन्तर्गतका २ वटा विधेयकहरुलाई दफाबार छलफलका लागि भन्दै सम्बन्धित समितिमै फिर्ता गरेको छ ।
आज बसेको संसद बैठकले “न्याय प्रशासन विधेयक र “न्याय परिषद् विधेयकलाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दुबै बिधेयकलाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
लगत्तै प्रस्तुत दुबै प्रस्तावहरुलाई बैठकको सर्वसम्मतीले स्वीकृती प्रदान गर्दै दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमै पठाएको हो ।
यस्तै आजको बैठकमा संसदको अर्थसमितिका तर्फबाट ३ वटा प्रतिवेदनहरु पेश भएका छन् । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले “लेखा परिक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक , “कर्मचारी संचय कोष (नवौं संशोधन) विधेयक, र “नेपाल राष्ट्र बैंक (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै आजको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा समेत पढेर सुनाउनु भएको थियो ।
यसैबीच , संसदको शुन्य र विशेष समयमा धारणा राख्ने सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तारामान गुरुङ्गले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना सम्बन्धि आयोगले ल्याएको स्थानीय निकायको पुनर्संरचना सम्बन्धि प्रतिवेदन सच्याउन माग गर्नुभयो ।
उहाले हिमाली जिल्लाहरुमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकायहरु बनाउनु न्यायोचित नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
नेकपा एमालेका सांसद केशवप्रसाद बडालले केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले भारत र चिनसँग गरेको सम्झौताहरुलाई तोड्न नहुने भन्दै चिनसँग भएको केरुङ्ग–काठमाडौं–लुम्बिनी रेल मार्ग अगाडि बढाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद छम बहादुर गुरुङ्गले गोरखाका पहिरो पिडितलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउन माग गर्दै उत्तरी भेगका ११ गाविसहरुमा सडक सन्जाल बिस्तार गनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
तमलोपका सांसद वृजेश कुमार गुप्ताले सवारी सम्बिन्धी कार्यलाई सहज बनाउन प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामहरुमा यातायात कार्यालय स्थापना गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
त्यस्तै बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरु पुनः काममा फर्किएको बिषयमा जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा अब थप मेडिकल कलेज खोल्न सरकारले बन्देज गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
व्यवस्थापिका संसदको अर्को बैठक आगामी भाद्र १ गते बुधबार बिहान ११ बजेसम्म बस्ने छ ।
