काठमाडौं , २५ साउन ।
स्थानीय निकायको संख्या, नामाङ्कन, सीमाङ्कन लगायत विषय नटुङ्ग्याई स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव नरहेकोे स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
आयोगले आज राजधानीमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामाथि गरेको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचन मुखले बोलेर मात्रै नहुने भन्दै आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
स्थानीय निकायका संख्या, नामाङ्कन र सीमाङ्कन टुङ्गिएपछि आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने भन्दै उहाले त्यसपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने बताउनु भयो ।
तर, निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार सरकारले पूरा गरिदिएमा जुनसुकै निर्वाचन गर्न पनि आयोग तयार रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
अघिल्लो सरकारले अगामी मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपनि नेपाली कंग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सो निर्वाचन चैतमा गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै अघिल्लो सरकारले भदौभित्र स्थानीय निकाय पुनस्संरचना आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा निर्वाचन मितिको तोक्ने अधिकार आयोगमा राखिएको छ ।
मस्यौदामा निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र र सदस्य संख्या, पहिलो हुने निवार्चित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, उम्मेदवारको बन्दसूची जस्ता प्रावधान छन् ।
