जेठ १८, डोटी ।
डोटीको बग्लेक गाउा विकास समिति वडा नं. ६ र ७ रिखडामा यस्तो बस्ति छ जहााका बासिन्दाहरुले बसोबास गर्दै आएको झण्डै डेढ दशक पुग्नै लाग्दा समेत लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
वि.सं. १९४० देखि आफ्ना पूर्खाहरु सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको र हालसम्म बस्तिभरीमै कुनै पनि परिवारले लालपूर्जा नपाएको ९२ वर्षीया स्थानीय बासिन्दा डम्मर साउादले बताए ।
सो गाउामा अहिले झण्डै साढे दुई सय जति घरपरिवार रहेको र वि.सं. २०४२/४३ सालतिर जो–जसले भोगचलन गर्दै आएको जमिन छ त्यो सम्बन्धीत व्यक्तिहरुको नाममा नापी भएको ७२ वर्षीया दलि कोलीले बताए ।
वर्षौं पहिले आफुहरुका नाममा नापी भईसकेको जमीनको लालपुर्जा वितरण गर्ने क्रममा हालको खिरसैन गाविस फुलौटका खड्का परिवारहरुले मुद्दा दायर गरेको र मुद्दा सर्वाेच्चसम्म पुग्दा खड्का परिवारकै पक्षमा फैसला भएको उनिहरु बताउाछन् ।
तर पछिल्लो चरणको फैसला आफुहरुको पक्षमा भए पनि गाउका तत्कालीन मुखियाले मालपोत रसिद उपलब्ध नगराएपछि लालपूर्जा बन्न नसकेको उनिहरु बताउछन् ।
उक्त बस्तिका व्यक्तिहरु तत्कालिन अवस्थामा ठूला–ठालुहरुबाट दमनमा परि लालपुर्जा विहीन बन्नु परेको स्थानीय बुढापाका बताउछन् ।
झण्डै एक सय बत्तीस वर्ष पुगिसकेको सो बस्तिका तत्कालिन मुखिया परिवारका ३२ वर्षर्ीय भरत बहादुर साउादको घरमा जग्गा सम्बन्धी विभिन्न समयका विभिन्न विषयका कागजात रहेको भए पनि सहजै पढ्न र बुझ्न सकिने खालका भने छैनन् ।
प्राय साउाद थरका साथै ठकुल्ला, विक, पार्की, कोली, लुहार आदि विभिन्न थरका मानिसहरु सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
वि.सं.२०५४ सालदेखि बग्लेक गाविसमा गाविस सचिवका रुपमा कार्यरत भीम बहादुर धामीले २०५६ सालतिर फुलौटका खड्का परिवार र रिखडाका बासिन्दाहरु बिच छलफल गराई निकास दिने प्रयत्न गरेको तर त्यसमा विभिन्न विवादको टुङ्गो नलाग्दा सफल नभएको अनुभव सुनाए ।
उनका अनुसार १९४० पूर्व उक्त जग्गा जमिन फुलौटकै खड्काहरुले भोगचलन गर्दै आएको र पछि हालका रिखडाबासीहरु बसाईंसर्दै आएको देखिन्छ । तर नापी हुने क्रममा रिखडाबासीको नाममा नै जग्गा नापी भएको गाविस सचिव धामीले बताए ।
यद्यपी जग्गा विवादबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला फुलौटी खड्काको पक्षमा रहेको भन्ने आफुले सुनेको पनि उनले बताए । हाल रिखडा क्षेत्रमा कच्ची सडकको पहुाच पुगिसकेकाले सडक आसपासको जमिन आफुहरुलाई दिएमा अरु जग्गा जमिन रिखडाबासीलाई छोडिदिने खड्का परिवारहरुको मनसाय रहेको स्थानीयबाट बुझिन्छ । तर आफुहरुको नाममा नापी भईसकेको जमिनको लालपूर्जा पाउनुपर्ने रिखडाबासीहरुको भनाई छ । यद्यपि यसमा खड्का परिवारको भनाई बुझन पाईएको छैन ।
गत शुक्रबार मात्रै लुथ्रन विश्व महासंघको सहयोगमा राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज डोटीले मालपोत अधिकृत, नापी अधिकृत, वकिल, पत्रकारहरु र मुक्त हलिया समुदायका अगुवासागै सो क्षेत्रका बासिन्दाहरुबिच छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा स्थानीयले आफ्नो नाममा नापी भईसकेको जमिनको सम्पूर्ण परिवारले लालपुर्जा पाउनुपर्ने जोडदार माग राखेका छन् । स्थानीयहरुको समस्या गम्भीर रहेकाले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्ने स्थलगत छलफलमा पुगेको टोलीले प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।
वि.सं २०२१ मा भूमिसुधार ऐन लागु जारी भएको र केहि समय पहिले मात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमार्फत काम गर्न खोजेको सरकारी योजनाले उक्त बस्तिलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
फोटो क्याप्सन : स्थानीयस‘ग रहेको अदालतको फैसलाको
कागजात ।
