केरला उच्च अदालतले गत शुक्रबार एउटा ठूलो फैसला गर्दै कसैलाई पनि माओवादी भएको आशंकाकै आधारमा गिराफ्तार नगर्न भन्दै माओवादी हुनु कुनै अपराध नभएको फैसला सुनाएको थियो ।
हेर्नुस् फैसलाको समाचार भारतमा दशकौं देखि माओवादी विद्रोहीहरुले शसस्त्र युद्ध गर्दै आईरहेका छन् । यस्तो बेलामा माओवादीको पक्षमा जस्तो देखिने फैसलाले निकै ठूलो चर्चा पायो तर अहिले विवाद र वहस शुरु भएको छ ।
लामो समय माओवादी प्रभावित राज्य झारखण्डमा काम गरेका डिजीपी राजीव कुमारले कुनै पनि व्यक्ति प्रतिवन्धित माओवादी संगठनको सदस्य छ , उसको बारेमा प्रहरी समक्ष मजबुत प्रमाण छ भने उसलाई गिराफ्तार गर्न सकिन्छ भनेका छन् ।
माओवादी गतिविधिमा सहयोग गर्ने कुनै पनि नेता या कार्यकर्ताको कुनै पनि उग्रवादी घटनामा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हात हुन्छ ।
साथै अर्कोतिर माओवादी भएको आरोपमा गिराफ्ता भएका धेरै मानिसलाई वर्षौ सम्म जमानत नदिने गरेको भन्दै भारतको आलोचना हुने पनि गरेको छ ।
लामो अनुसन्धानका नाममा केही सावित नभए पनि वर्षौसम्म जेलमा राख्ने गरिएको पनि देखिएको छ ।
वरिष्ठ वकिल प्रशान्त भूषण भन्छन् “ एक त अदालतमा धनी र प्रभावशाली व्यक्तिका पक्षमा अलग व्यवहार हुन्छ भने अर्कोतिर माओवादीको बारेमा एउटा सोच बनिसकेको छ , कोही माओवादी भयो या त्यस आरोपमा अदालतमा ल्याईएको छ भने उसलाई जमानत दिईदैन । ”
दिल्ली विश्व विद्यालयका अग्रेजी प्रोफेसर जिएन साईबाबालाई माओवादीसग‘ सम्बन्ध भएको अभियोगमा सन् २०१४ मा महाराष्ट्र प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । ती प्रोफेसरलाई एक वर्षदेखि जमानत दिईएको छैन ।
फैसला न्यायधीशको विवेक अनुसार जमानत दिने नदिने कुरा न्यायधीशको विवेकमा भर पर्दछ ।
तर मानवअधिकार वकिल रेबिक्का मेमम जोन भन्छिन् “ सुप्रिम कोर्टले तय गरेको तरीका अनुसार मुद्धा चलिरहेका बेला जमानत दिनु सिद्धान्त हो र जेलमा राख्नु अपवाद ।
यसरी हेर्दा मुद्धा चलिरहेका हरेक व्यक्तिले जमानत पाउनु पर्दछ फरार हुने आशका या फेरी अपराध गर्न सक्छ भन्ने आशका बाहेकको अवस्थामा ।
प्रोफेसर साईबाबा ह्वीलचियरमा हिड्दछन् र उनको शरीरको ८० प्रतिशत हिस्साले काम गरीरहेको छैन ।
सिआरपीसीको धारा ४३७ अनुसार अस्वस्थ्य , विकलाग व्यक्तिको श्वास्थ्यमा ध्यान दिदै जमानत दिन सकिन्छ ।
जोन भन्छिन् न्यायपालिकाका कैयौ न्यायधीशहरुमा पूर्वाग्रह हुन्छ ती न्यायधीश त्यस्ताको विरुद्धमा काम गर्छन जो राजनीतिक सोच राख्दछन् , जो अलग भाषा बोल्दछन् , या असहमतिको आवाज उठाउछन् ।
केरला उच्च अदालतले यस अघि पनि माओवादी भएको आशकाकै भरमा कसैलाई पक्राउ गर्ने कुरामा आपत्ति जनाएको थियो ।
डा.विनायक सेनको सुनवाईको मामलामा सुप्रिम कोर्टले भनेको थियो “ हामी एक लोकतान्त्रिक देशमा रहेका छौं , डा सेन सहानुभुति राख्न सक्नु हुन्छ यसैकारण उहालाई देशद्रोहको दोषी मान्न सकिदैन ।
यदी कसैको घरमा महात्मा गान्धीको आत्मकथाको किताव भेटियो भने उ गान्धीवादी हुदैन । देशद्रोहको आरोप त्यो बेला प्रमाणित हुन्छ जतिवेला उसले माओवादीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको तपाई देख्नु हुन्छ ।
छत्तीसगढको आदिवासी ईलाकामा काम गर्ने डा. सेनलाई सन् २००७ मा गिराफ्तार गरिएको थियो ।
२ वर्ष सम्म जेलमा राखेर अनुसन्धानका नाममा दुख: दिईएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय रुपमा कार्यरत मानवअधिकारवादी संगठनहरुको अपील र मुद्धाको आधारमा तल्लो अदालतबाट डा. सेनले जमानत पाएका थिए ।
छत्तीसगढको एक अदालतले माओवादीलाई सहयोग गरेको आरोपमा सन् २०१० मा डा. सेनलाई आजिवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो ।
फेरी सुप्रिम कोर्टले अर्को फैसला नहुञ्जेल उनलाई जमानत दिएको थियो सन् २०११ मा ।
छत्तीसगढको एक स्कुलमा पढाउने शिक्षिका सोनी सोरीलाई माओवादीलाई पैसा पुऱ्याएको सहित विभिन्न ८ आरोपमा सन् २०११ मा गिराफ्तार गरिएको थियो ।
जेलमा बसुञ्जेलको अवधिमा उनलाई ईलाकाका प्रहरी एसपीले पटक पटक यौन हिशा गरेको उनले बताईन् । त्यस पछि सुप्रिम कोर्टको आदेश पछि कोलकत्तामा श्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उनको गुप्ताङगमा ढुंगा खादिएको पुष्टी भएको थियो । सन् २०१३ सम्ममा उनले जमानत पाएकी थिईन् धेरै महिला आन्दोलनकारीहरुले उनको पक्षमा व्यापक लविङ गरे पछि ।
माओवादी भएको आरोपमा २००९ मा गिराफ्तार गरिएका कोबाड घाडीलाई भाषण गरेको र पर्चा छरेको आरोप लागेको थियो । उनलाई जमानत पाउन ६ वर्ष लाग्यो ।
वरिष्ठ वकिल प्रशान्त भुषण भन्छन् “ सविधानले हामीलाई सोच्ने, बोल्ने र संगठनमा सदस्यता लिने अधिकार दिएको छ । खाली सदस्य बन्नु अपराध हैन अदालतले यो सम्झनु पर्दछ । ” केरला अदालतको फैसला सम्बन्धि समाचार हेर्नुस् ( http://780.34f.myftpupload.com/2015/05/archives/3845 )
