काठमाडौं । नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) ले अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राज्यको उत्पादन, सुशासन तथा आर्थिक समृद्धिमा उपयोग गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। संघले ‘उत्पादन वृद्धि, सुशासन र समृद्धि’ का लागि पूर्व राष्ट्रसेवक परिचालनसम्बन्धी अवधारणा-पत्र तथा विस्तृत कार्यप्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो।
एनएफएको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा संघका महासचिव गोविन्दप्रसाद दाहालले उक्त अवधारणा-पत्र तथा कार्यप्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावमा अवकाश प्राप्त अनुभवी जनशक्तिलाई न्यून लागतमा परिचालन गरी राज्यको प्रशासनिक क्षमता, सेवा प्रवाह र उत्पादन अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
अवधारणा-पत्रमा वार्षिक करिब चार हजार राष्ट्रसेवक अवकाश हुने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनीहरूको अनुभव र दक्षतालाई राज्यले उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। संविधान तथा प्रचलित निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा पूर्व राष्ट्रसेवक परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावमा नियमित निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिइरहेका जनशक्तिलाई बाह्य जनशक्ति भर्ना गर्दा लाग्ने खर्चको तुलनामा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म लागतमा परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ। यसबाट प्रशासनिक खर्च घटाउनुका साथै अनुभवी जनशक्तिको सीप र दक्षतालाई उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा उपयोग गर्न सकिने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
अवधारणा-पत्रको विशेष प्राथमिकतामा वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई समेत राखिएको छ। नेपालको कुल भूभागको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको वन क्षेत्रमा सेवानिवृत्त वन अधिकृत, रेन्जर, फरेस्टर, वनरक्षक तथा प्राविधिक विज्ञहरूको अनुभव उपयोग गरी दिगो वन व्यवस्थापन, स्वदेशी काठ उत्पादन तथा उद्यम विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार (NTFPs) प्रवर्द्धन, जलाधार तथा पानी पुनर्भरण, कार्बन व्यापार, जलवायु अनुकूलन, वन डढेलो नियन्त्रण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा वन सुशासनका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी जनशक्ति परिचालन गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै एनएफएका उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष सुजितकुमार झाले वन क्षेत्र संरक्षणमा वन प्राविधिकहरूले ऐतिहासिक योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय सरकारका नीतिगत निर्णयले वन संरक्षणमा चुनौती थपिरहेको बताए।
उनले चुरे तथा भावर क्षेत्रको वन र जमिन संरक्षणको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउँदै वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने प्रयासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। चुरे र भावर क्षेत्रलाई तराईको पानीको भण्डारका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यहाँको वन क्षेत्र र जमिन वितरण गर्दा भविष्यमा गम्भीर वातावरणीय संकट निम्तिन सक्ने उनको भनाइ थियो।
वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा वन अधिकृतको हस्ताक्षर अनिवार्य हुने व्यवस्थाले प्राविधिक कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार र दबाबमा पारेको उल्लेख गर्दै झाले वन संरक्षणविपरीतका निर्णयमा प्राविधिकहरूले आफ्नो ज्ञान र विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
“वन क्षेत्र र वनको भूमि विनाश गर्ने कुरामा मेरो हस्ताक्षर जाँदैन। चाहे सरकारले कारबाही गरोस् वा जागिरबाट निकालोस्,” उनले भने।
तीन तहका सरकारबीच वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा नीतिगत समन्वय कमजोर रहेको टिप्पणी गर्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वन प्राविधिकबीच समेत अधिकार र जिम्मेवारीका विषयमा अन्योल रहेको बताए। वन व्यवस्थापनका कार्ययोजना तथा साझेदारी वनसम्बन्धी निर्णयमा समेत केन्द्रको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले प्रदेशस्तरका कार्यालयको कार्यक्षमता कमजोर हुन सक्ने उनको चिन्ता थियो।
उनले वन प्राविधिकहरूको पेशागत पहिचान, अधिकार र वन संरक्षणका सवालमा अग्रजहरूको नेतृत्व आवश्यक रहेको औँल्याए। विशेषगरी सेवानिवृत्त वन प्राविधिकहरूलाई सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट वन संरक्षणको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न र कार्यरत कर्मचारीलाई साथ दिन आग्रह गरे।
संघको वर्तमान कार्यसमितिले वन प्राविधिकहरूको पेशागत पहिचान र अधिकारका विषयमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसको आत्मालोचना गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। संघलाई थप प्रभावकारी र एकताबद्ध बनाउन सबै तहका वन प्राविधिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा वन संरक्षणका क्रममा विभिन्न चुनौती सामना गरेका अग्रज वन प्राविधिकहरूको योगदानको स्मरण गर्दै बाढी तथा वन तस्करी नियन्त्रणका क्रममा ज्यान गुमाएका वन प्राविधिक र वनकर्मीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको थियो। सोही अवसरमा चार जनालाई सम्मानसमेत गरिएको थियो।
वन प्राविधिकहरूको ऐतिहासिक योगदान, अनुभव र संगठनात्मक एकतालाई नयाँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै झाले वन संरक्षणको सवालमा सरकार जुनसुकै राजनीतिक नेतृत्वमा भए पनि प्राविधिकहरूले निर्भीकतापूर्वक आफ्नो आवाज उठाउनुपर्ने बताए।
एनएफएको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमले वन संरक्षणसँगै अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकको अनुभवलाई राज्यको विकास, उत्पादन र सुशासनमा उपयोग गर्ने बहसलाई समेत अगाडि बढाएको छ।