काठमाडौं । लामो समयदेखि कानुनमा सीमित रहँदै आएको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ मङ्गलबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयनमा आएको छ। ऐन लागू भएसँगै स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएका तथा अव्यवस्थित रूपमा वध गरिएका पशुपन्छीको मासु बिक्री–वितरणमा पूर्ण रोक लगाइएको छ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौं उपत्यकाका दुई महानगरपालिका, १६ नगरपालिका र तीन गाउँपालिकामा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। अब रोगी, मरेका तथा स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएका खसी, बोका, भेडा, सुँगुर, बंगुर, राँगा, कुखुरालगायत पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन।
सरकारले गत भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐन कार्यान्वयनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा यो व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि भने देशभरका सबै गाउँपालिकामा समेत ऐन पूर्ण रूपमा लागू गर्ने सरकारको योजना छ।
तीनै तहका सरकारबीच समन्वय
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पशु सेवा विभागले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने गरी सहसचिवस्तरको उच्चस्तरीय संयन्त्र परिचालन गरेको छ।
काठमाडौं जिल्लामा सहसचिव डा. हेमराज अवस्थी, डा. सुजन राना र डा. विनय कर्णलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै, ललितपुरमा सहसचिव डा. सुलोचना श्रेष्ठ, डा. प्रज्ञा कोइराला र डा. बरुणकुमार शर्मा तथा भक्तपुरमा सहसचिव डा. विकास श्रेष्ठ र डा. जगदीश पाण्डे परिचालित भएका छन्।
२४० मासु निरीक्षक परिचालन
वध गरिने पशुपन्छुको स्वास्थ्य परीक्षण तथा मासुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न काठमाडौं उपत्यकामा २४० जना दक्ष पशु चिकित्सकलाई मासु निरीक्षकका रूपमा खटाइएको छ।
विभागका अनुसार काठमाडौंमा १४७, ललितपुरमा ५८ र भक्तपुरमा ३५ जना मासु निरीक्षक परिचालन भएका छन्। स्थलगत अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन वरिष्ठ पशु चिकित्सकको नेतृत्वमा १२ वटा विशेष कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेश सरकारमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जनाका दरले २५ जना मासु सुपरिवेक्षक परिचालन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ।
परीक्षणपछि मात्रै मासुमा सरकारी छाप
उपत्यकामा सुविधासम्पन्न आधुनिक वधशाला निर्माण नहुँदासम्म मासु सुपरिवेक्षकले तोकेका निश्चित वधस्थलमा मात्रै पशुपन्छी काट्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पशुपन्छु वध गर्नुअघि मासु निरीक्षकले प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण (एन्टिमोर्टम जाँच) गर्नेछन्। परीक्षणमा स्वस्थ देखिएका पशुपन्छी वध गरेपछि पुनः मासुको स्वच्छता र गुणस्तर परीक्षण (पोस्टमार्टम जाँच) गरिनेछ।
दोस्रो परीक्षणबाट खानयोग्य प्रमाणित भएपछि मात्रै मासुमा सरकारी निकायको आधिकारिक स्वीकृति छाप लगाइनेछ। यस्तो छाप लागेको मासु मात्र बिक्रीका लागि पसलमा राख्न पाइनेछ। विभागका अनुसार सुरुवाती चरणमा कुखुराको मासुबाट यो प्रक्रिया सुरु गरी क्रमशः अन्य पशुपन्छीमा समेत विस्तार गरिनेछ।
मिसावट र अवैध कारोबारमा कडा कारबाही
ऐनअनुसार वधशाला सञ्चालन तथा मासु बिक्री–वितरणका लागि अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। एउटा जातको पशुपन्छीको मासुमा अर्को जातको मासु मिसाउन तथा तौल बढाउने उद्देश्यले बाह्य पदार्थ मिसाउनसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
स्वास्थ्यका दृष्टिले अनुपयुक्त ठहरिएको मासु मासु निरीक्षकले तत्काल जफत गरी नष्ट गर्न सक्नेछन्। कानुनविपरीत बिनाइजाजत वधशाला सञ्चालन गर्ने वा अस्वस्थकर मासु बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै उपभोक्ताले स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने तथा अव्यवस्थित वध र मासु बिक्री–वितरणमा नियन्त्रण आउने सरकारको अपेक्षा छ।