काठमाडौँ । राष्ट्रिय कर दिवस, २०८३ को उपलक्ष्यमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रणालीमा सुधार, प्रविधिको प्रयोग र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यसहित १५ बुँदे सङ्कल्प सार्वजनिक गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशकद्वारा जारी प्रतिबद्धताअनुसार वि.सं. २०८४ असार मसान्तभित्र कुल राजस्व बेरुजुको कम्तीमा ६० प्रतिशत फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षण गरिनेछ । साथै, दिगो राजस्व सङ्कलनमार्फत विभागलाई तोकिएको ७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रविधि, एआई र डिजिटल पहिचान
कर प्रशासनलाई स्वचालित र आधुनिक बनाउन विभागले ‘एक करदाता एक डिजिटल पहिचान’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । करदाताका जिज्ञासा र गुनासो २४ सै घण्टा सम्बोधन गर्न एआईमा आधारित (AI-based) कल सेन्टर तथा च्याटबोट सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
त्यस्तै, ‘बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङ’ को विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा २०८३ माघदेखि कर प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालन (Automation) मा लैजाने तयारी गरिएको छ ।
नक्कली बीजक नियन्त्रण र अन्तर-आबद्धता
नक्कली बीजक र कारोबार लुकाउने प्रवृत्ति रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा नयाँ प्रविधि ल्याइनेछ । जसअनुसार खुद्रा व्यापारमा डिजिटल भुक्तानी वा क्यूआर पेमेन्ट (QR Payment) गर्दा स्वतः बीजक सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
अन्तःशुल्कजन्य वस्तुको उत्पादन, भण्डारण र बिक्री वितरणको अनुगमनका लागि ‘डिजिटल स्टिकर’ प्रयोगमा ल्याइनेछ । खर्चको विवरण पारदर्शी बनाउन भन्सार, बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रार, भूमि प्रशासन, नेप्से, यातायात कार्यालय र स्थानीय तहलगायतका निकायसँग सूचना आदानप्रदानका लागि अन्तर-आबद्धता (Interoperability) कायम गरिने विभागले जनाएको छ ।
‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिरिने र कर न्याय
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिष्ट’ बाट बाहिर ल्याउन जोखिममा आधारित अनुसन्धान र सुपरिवेक्षणलाई कडा बनाइनेछ । स्वयं कर घोषणाका आधारमा पेस भएका विवरणहरूको विश्लेषण गरी अनुगमन तथा कर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
कर विवाद समाधानका लागि प्रशासकीय पुनरावलोकनका निवेदनहरू तोकिएकै समयभित्र फछ्र्यौट गरिनेछ । साथै, आय, खर्च र कर दाखिलाको विवरण स्पष्ट हुने गरी विद्यमान कर चुक्ता प्रमाणपत्रको ढाँचामा सुधार गरिनेछ ।
सुशासन र स्वैच्छिक कर सहभागिता
निजी क्षेत्र र स्थानीय तहको समन्वयमा देशभर “स्वैच्छिक कर सहभागिता राष्ट्रिय अभियान” चलाइने भएको छ । कर कर्मचारीको क्षमता र सदाचारिता अभिवृद्धि गर्दै कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन लागू गरिनेछ भने ‘संस्थागत सदाचारिता सूचकाङ्क’ का आधारमा सुशासनको मापन गरिनेछ ।
नेपालको कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आधुनिक, पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउँदै दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (DTAA) लाई उच्च प्राथमिकता दिइने विभागको प्रतिबद्धता छ ।