काठमाडौं । सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा पिताम्बर भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा भण्डारीलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
नवनियुक्त कार्यकारी अधिकृत भण्डारीलाई बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नियुक्तिपत्र प्रदान गरेका छन्। नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुका साथै संस्थाको गरिमा कायम राख्दै नागरिकको निक्षेप सुरक्षाको जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भण्डारीसँग बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण र आर्थिक अनुसन्धानमा करिब २५ वर्षको अनुभव छ। उनले सन् २००० मा नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा सहायक निर्देशकका रूपमा सेवा सुरु गरेका थिए। सन् २०१८ मा कार्यकारी निर्देशक बनेका उनी सन् २०२५ सम्म केन्द्रीय बैंकमा कार्यरत थिए।
राष्ट्र बैंकमा रहँदा उनले मौद्रिक व्यवस्थापन, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण, गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण, मानव संसाधन व्यवस्थापन तथा संस्थागत योजना र जोखिम व्यवस्थापनलगायतका विभागमा नेतृत्वदायी जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
भण्डारी यसअघि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषकै सञ्चालक समिति सदस्यसमेत थिए। उनले सन् २०१९ जुलाईदेखि २०२० अगस्टसम्म कोषको सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरेका थिए। त्यसैगरी उनी सन् २०२५ डिसेम्बरदेखि २०२६ मेसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका थिए।
गुल्मीको धुर्कोट निवासी भण्डारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। उनले बेलायतको ब्राडफोर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रमा समेत स्नातकोत्तर गरेका छन्। मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा आर्थिक अनुसन्धानमा उनको विशेष अनुभव रहेको छ।
नयाँ नेतृत्वसामु निक्षेप सुरक्षाको चुनौती
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको बचतको सुरक्षा र कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने महत्त्वपूर्ण संस्था हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेपको सुरक्षण गर्नुका साथै कर्जा सुरक्षणमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तारमा कोषले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
नयाँ नेतृत्वसमक्ष सर्वसाधारणको निक्षेपप्रतिको विश्वास कायम राख्नु प्रमुख चुनौती हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या उत्पन्न हुँदा निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षण दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ।
त्यस्तै, कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै साना तथा मझौला उद्यमी, कृषि क्षेत्र र वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका वर्गसम्म कर्जा प्रवाह विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। वित्तीय संस्थाको जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षण दाबी व्यवस्थापन र संस्थागत जवाफदेहितामा सुधार ल्याउनु नयाँ नेतृत्वका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यभार हुनेछ।
सुधार र विस्तारका सम्भावना
नेपालमा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सुधारका प्रशस्त सम्भावना छन्। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत निक्षेप सुरक्षणसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन, जोखिम पहिचान र दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्न सके बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ। विशेषगरी कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र उद्यमशीलता क्षेत्रमा कर्जा पहुँच बढाउन कोषले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप निक्षेप सुरक्षण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, वित्तीय संस्थासँगको समन्वय बलियो बनाउने र सर्वसाधारणमा निक्षेप सुरक्षणसम्बन्धी सचेतना विस्तार गर्ने अवसर पनि नयाँ नेतृत्वसँग छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा काम गरेको अनुभव र यसअघि कोषकै सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरेको पृष्ठभूमिले भण्डारीलाई संस्थाको कार्यप्रणाली बुझ्न सहज बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
अब उनको नेतृत्वमा कोषले निक्षेपकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि, कर्जा सुरक्षणको प्रभावकारिता र संस्थागत सुधारमा कस्तो उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा चासोका साथ हेरिनेछ।
