निर्वाचन (म्यादी) प्रहरीको पोशाक खरिद सम्बन्धी छानबिन तथा अध्ययनका लागि गठित उपसमितिले आउँदो कात्तिक ३० गतेसम्म प्राप्त कागजात अध्ययन गर्ने समय निर्धारण गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उक्त उपसमितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले निर्वाचनका क्रममा गरेको भर्ना सम्बन्धी कागजात मगाएर अध्ययन तीव्र पारेको हो।
उपसमितिका संयोजक मनिष झाका अनुसार नेपाल प्रहरीले भर्ना गरेका १ लाख ३० हजार र सशस्त्र प्रहरीले भर्ना गरेका १५ हजार व्यक्तिको बैंकिङ कारोबार विवरणसहित ठूलो परिमाणमा कागजात समितिमा प्राप्त भएका छन्। उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म प्राप्त कागजात अध्ययन गर्ने, मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग बयान लिने तथा विज्ञको राय र कानुनी परामर्श गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। ६० दिनको समयावधि पाएको उपसमितिले दसैं बिदासहित २० दिन व्यतीत गरिसकेको छ भने अन्तिम ५ दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्ट्याइएको छ।
कागजात बाहिर लैजाँदा सम्भावित फेरबदल र गलत व्याख्या हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उपसमितिले सिंहदरबारस्थित समितिको बैठक कक्षमा सिसिटिभीको निगरानीमा मात्र कागजात अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। संयोजक झाले सांसदहरूलाई बैठक कक्षभित्रै स्वविवेक प्रयोग गरी अध्ययन गर्न दिइएको जानकारी दिए।
उपसमिति सदस्य एवम् राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले सार्वजनिक लेखा समितिका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिहरूसँग बसेर खरिद प्रक्रियाका कागजात अध्ययन भइरहेको बताइन्। उनले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्दा १३५ दिन लाग्ने भए तापनि निर्वाचनका कारण ६४ दिनमै खरिद सम्पन्न गरिएको र सबै व्यक्तिको खातामा रकम पठाइएको देखिएकाले प्रत्येक चरणको सूक्ष्म विश्लेषण भइरहेको उल्लेख गरिन्।
मनिष झाको संयोजकत्वमा गठित उक्त उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन्। गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। सरकारले पोशाक खरिदका लागि हिमाली क्षेत्रमा खटिने प्रहरीलाई प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५ सय, पहाडी क्षेत्रमा ७ हजार ९४५ र तराई क्षेत्रमा ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले सिधै बैंकिङ खातामा रकम जम्मा गरिदिएको थियो।
