२२ असोज, २०८३ (८ अक्टोबर, २०२६)
काठमाडौँ। विश्वका प्रमुख धनाढ्य इलन मस्कले आफ्नो स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा ‘स्टारलिंक’ लाई भारतमा सीमित शक्तिशाली व्यापारीहरूले एकाधिकार कायम राख्न रोकिरहेको आरोप लगाएपछि भारत सरकारले त्यसको खण्डन गरेको छ। बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत सरकारले स्याटेलाइट सञ्चार सेवासम्बन्धी नियामकीय संरचना पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र गैरभेदभावपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेको हो।
मस्कले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै केही ‘ओलिगार्क’ ले भारतीय जनतामाथि आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न अवरोध पुर्याएको र यो ‘भारतीय जनताविरुद्धको अपराध’ भएको दाबी गर्नुभएको थियो। मस्कको आरोपपछि प्रतिक्रिया दिँदै भारत सरकारले मस्कको स्टारलिंक, मुकेश अम्बानीको रिलायन्स जियो र सुनिल भारती मित्तलको युटेलस्याट वानवेब गरी तीनवटै कम्पनीहरू हाल समान नियामकीय र सुरक्षा मूल्यांकनको चरणमा रहेको जनाएको छ। सुरक्षा जाँच पूरा भएपछि मात्रै स्पेक्ट्रम बाँडफाँटको प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारिएको छ। यसैबिच, स्टारलिंककी व्यापार सञ्चालन उपाध्यक्ष लरेन ड्रेयरले भारतभर २० वटा ‘गेटवे’ केन्द्र निर्माण भइसकेको र भारत तयार हुनेबित्तिकै सेवा सुरु गर्न कम्पनी तयार रहेको बताउनुभएको छ।
अर्कोतर्फ, नेपालमा भने स्टारलिंकको भविष्य अझै अनिश्चित बनेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी लगानीकर्ताका लागि अनिवार्य रूपमा २० प्रतिशत स्थानीय साझेदार हुनुपर्ने पुरानै नीति निरन्तरता दिएपछि शतप्रतिशत स्वामित्वको अडान राख्दै आएको स्टारलिंक नेपाल भित्रिने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ। भदौ १० को भोटेकोशी बाढीपछि आपत्कालीन सञ्चारका लागि निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिन स्टारलिंकले प्रस्ताव गरे पनि विद्यमान कानुन पालना नगरेसम्म सरकारले अनुमति नदिने अडान लिएपछि स्टारलिंकको नेपाल प्रवेश रोकिएको हो।
