सुदूरपश्चिम, २२ असोजः सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको आकार बर्सेनि बढ्दै गएको छ तर बजेटलाई आफ्नै आम्दानीले धान्ने क्षमता भने बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले हालसम्म रु ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याइसकेको छ तर आन्तरिक राजस्व भने हालसम्म रु दुई अर्बको सीमाभन्दा तल छ । बजेट ठूलो हुँदै जाने तर आफ्नै आम्दानीको आधार साँघुरै रहने यो अवस्थाले प्रदेशको वित्तीय स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
पछिल्ला छ आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले पनि यही अवस्था देखाउँछ । यस अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा रु ३४ अर्ब ६४ करोड ५० लाखको बजेट विनियोजन हुँदा आन्तरिक राजस्व रु एक अर्ब २९ करोड ४५ लाख तीन हजार थियो ।
यस्तै, आव २०७८÷७९ मा रु ३१ अर्ब ८५ करोड ३७ लाखको बजेट हुँदा आन्तरिक राजस्व रु ९२ करोड ३० लाख ६४ हजार थियो । आव २०७९÷८० मा बजेटको आकार बढेर रु ३६ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख पुग्दा आन्तरिक राजस्व करिब रु एक अर्ब ३६ करोड रह्यो । आव २०८०÷८१ मा रु ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाखको बजेटमा आन्तरिक राजस्व रु एक अर्ब २५ करोड १६ लाख ७३ हजार, आव २०८१÷८२ मा रु एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ७३ हजार र आव २०८२÷८३ मा रु एक अर्ब ६५ करोडमा सीमित रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा राजस्व सङ्कलन तथा खर्च गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानको अनुसूची—६ मा २१ वटा एकल अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था छ ।
यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची—२ मा प्रदेशले सङ्कलन गर्ने कर तथा गैरकर शीर्षकबाट रकम सङ्कलन गरिने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले कानुनबमोजिम घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयमा कर उठाउन पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै, सेवा शुल्क तथा दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड–जरिवाना गैरकर राजस्वका स्रोत हुन् ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा प्रदेश कानुनबमोजिम अन्य कर तथा गैरकरसमेत लगाउन सकिने व्यवस्था छ । यीमध्ये कृषि आयमा कर प्रदेशको आफ्नै अधिकार हो भने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन, मनोरञ्जन र विज्ञापन करजस्ता स्रोतमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार जोडिएकाले कानुनबमोजिम बाँडफाँट वा एकल कर प्रशासनमार्फत राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ । यसबाहेक राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टीलगायत स्रोतबाट पनि प्रदेशले रकम प्राप्त गर्दै आएको छ, तर यी स्रोतको विस्तार प्रदेशको बढ्दो बजेट आवश्यकतासँग समान गतिमा हुन सकेको छैन ।
अनुदानमा निर्भर प्रदेश वित्त
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट संरचनामा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको हिस्सा ठूलो छ । प्रदेश स्थापनादेखि नै समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान प्रदेशको बजेटको महत्वपूर्ण आधार बन्दै आएका छन् । आव २०७७÷७८ देखि २०८२÷८३ सम्मको विवरण हेर्दा प्रदेशले सङ्घीय सरकारबाट वार्षिक करिब रु १४ अर्बदेखि रु १७ अर्बसम्म अनुदान प्राप्त गरेको देखिन्छ । आव २०७९÷८० मा सबैभन्दा बढी रु १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख सङ्घीय अनुदान प्राप्त भएको थियो भने आव २०८१÷८२ मा सबैभन्दा कम रु १३ अर्ब ८७ करोड ११ लाख प्राप्त भएको थियो ।
् आव २०७७÷७८ मा प्रदेशको कुल बजेट रु ३४ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रहेकामा सङ्घीय अनुदान रु १४ अर्ब २३ करोड ७१ लाख थियो । त्यस वर्ष प्रदेश स्रोत रु २० अर्ब ४० करोड ७८ लाख रहेको थियो । प्रदेश स्रोतको हिस्सा खुद विनियोजनको करिब ५८.९१ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी आव २०७८÷७९ मा सङ्घीय अनुदान रु १४ अर्ब ६० करोड ४८ लाख र प्रदेश स्रोत रु १६ अर्ब ८७ करोड ८ लाख रहेको थियो । आव २०७९÷८० मा सङ्घीय अनुदान बढेर रु १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख पुग्दा प्रदेश स्रोत रु १९ अर्ब २७ करोड ५६ लाख रहेको थियो ।
आव २०८०÷८१ मा सङ्घीय अनुदान घटेर रु १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाखमा झर्दा प्रदेश स्रोत रु १४ अर्ब ८६ करोड ४७ लाख रहेको थियो । आव २०८१÷८२ मा सङ्घीय अनुदान रु १३ अर्ब ८७ करोड ११ लाख भए पनि प्रदेश स्रोत रु १७ अर्ब ७९ करोड ५६ लाख पुगेको थियो । आव २०८२÷८३ मा सङ्घीय अनुदान रु १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख र प्रदेश स्रोत रु १९ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रहेको छ ।
प्रदेशको ‘आफ्नो स्रोत’ भनेर देखाइने रकममा पनि आन्तरिक राजस्व मात्र पर्दैन । राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा अन्य स्रोतसमेत जोडिन्छन्। त्यसैले बजेटमा प्रदेश स्रोतको हिस्सा ठूलो देखिए पनि प्रदेशभित्रै उठ्ने कर तथा गैरकर राजस्वको वास्तविक योगदान भने निकै सानो छ ।
सङ्घीय अनुदानसँगै प्रदेश सरकारले आफ्नै क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहलाई समेत विभिन्न शीर्षकमा अनुदान हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । आव २०७७÷७८ मा स्थानीय तहलाई रु दुई अर्ब ८२ करोड ९१ लाख, आव २०७८÷७९ मा रु दुई अर्ब ३२ करोड १६ लाख, आव २०७९÷८० मा रु एक अर्ब ४७ करोड ८५ लाख तथा आव २०८०÷८१ मा रु दुई अर्ब ३४ करोड ७६ लाख हस्तान्तरण गरिएको थियो । आव २०८१÷८२ मा यस्तो रकम रु तीन अर्ब ६४ करोड ४७ लाख र आव २०८२÷८३ मा रु तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रहेको छ ।
‘राजस्व बढाउने सम्भावना छ’
सुदूरपश्चिममा राजस्वको आधार विस्तार गर्ने सम्भावना नभएको होइन । धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य, होटल, होमस्टे तथा साहसिक पर्यटनको विस्तारले सेवा क्षेत्रको गतिविधि बढाउन सक्छ । कृषि उत्पादनलाई कच्चा पदार्थकै रूपमा बाहिर पठाउनुको सट्टा प्रदेशभित्रै प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गर्नसके उद्योग र व्यवसायको आधार विस्तार हुने जानकारहरु बताउँछन् । यस्तै, वन तथा जडीबुटी, जलस्रोत तथा ऊर्जा, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्न सके प्रदेशको आफ्नै आम्दानी बढाउन सकिने अर्थव्यवस्थाका जानकारहरुको तर्क छ ।
अर्थविद् शिवहरि मुड्भरी सुदूरपश्चिम मात्र नभई देशका सबैजसो प्रदेशले आफ्ना सम्भावनाको उपयोग गर्न नसक्दा सङ्घीय अनुदानमा निर्भरता हुनुपरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ प्रदेशका धार्मिक सम्पदा, जलाधार, तालतलैया तथा प्राकृतिक स्रोतलाई व्यवस्थित रूपमा आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “हाल समग्रमा प्रदेशको ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत सङ्घीय सरकारमै निर्भर छ । यो अवस्था सुधारका लागि प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले ठूलो हिम्मत गर्ने, सुझबुझपूर्ण रणनीति बनाउने र केन्द्र सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, मुड्भरीले भन्नुभयो ।
् उहाँ केन्द्रकै भर पर्नुपर्दा प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता थप सीमित हुँदै जाने जोखिम रहेकाले अब आम्दानी बढाउन स्पट नीति आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । “संविधान र कानुनले तोकेअनुसार स्रोत विस्तारका लागि ठोस योजना बनाउनुप¥यो । प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटन, कृषि तथा कृषि प्रशोधन गरेर उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई राजस्वसँग जोड्न सकिन्छ । कच्चा पदार्थ बाहिर पठाउनेभन्दा प्रदेशभित्रै प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि गर्न सके आर्थिक गतिविधि र राजस्व दुवै बढ्छ । यस्तै धार्मिक पर्यटन लक्षित गोदावरीधाम, नदी सरोबर, चिडियाखानासहितका मनोरञ्जन पार्कको विस्तार कार्य तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ”, उहाँको सुझाव छ ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर पनि राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन उत्पादन, लगानी र व्यवसाय विस्तार आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । साथै, एउटै आर्थिक गतिविधिमा तीन तहका सरकारले राजश्व उठाउनेभन्दा अधिकार र असुलीको स्पष्टता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष कुवँर भन्नुहुन्छ,“हाल विभिन्न नामका करबाट थिचिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले कर प्रशासन सुधार र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, आर्थिक गतिविधि व्यवस्थित गर्न तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि सहजीकरणको आवश्यकता छ । नदीजन्य पदार्थ, विज्ञापन, पर्यटन, मनोरञ्जन, व्यवसाय तथा प्राकृतिक स्रोतजस्ता क्षेत्रमा अधिकार र बाँडफाँट स्पष्ट बनाउन आवश्यक छ ।”
वन तथा जडीबुटी पनि प्रदेशको अर्को महत्वपूर्ण सम्भावनाको क्षेत्र हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल (एन—फेकोफन)का केन्द्रीय महासचिव डण्डिराज सुवेदी काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सके सुदूरपश्चिमले ठूलो लाभ लिनसक्ने बताउनुहुन्छ । “हाम्रो सबलता भनेकै प्राकृतिक स्रोत तथा धार्मिक सम्पदा हो । हाल करिब ५४ प्रतिशत वन क्षेत्र छ, त्यसको दिगो उपयोग, दिगो वन व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने अवसर छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसबारेको सोच नै स्पष्ट छैन । राजस्व बढाउने नाममा करको दर मात्रै बढाउने प्रवृत्ति छ, तर कर तिर्ने आर्थिक गतिविधिको आधार विस्तार गर्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन्छ । यसतर्फ सोचौँ ।”
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमाल संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा स्रोत बाँडफाँटको स्पष्ट आधार दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अझै जटिलता रहेको बताउनुहुन्छ । राजस्व सुधारका लागि प्रदेश राजस्वसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण, तीन तहबीच कराधिकारमा स्पष्टता, करको दायरा विस्तार र चुहावट नियन्त्रणमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “आन्तरिक स्रोत बढाउने कुरा त छँदैछ, सङ्घ सरकारबाट पाउने स्रोत पनि न्यायोचित भइरहेको छैन । त्यसैले अनुदानको सूत्रलाई जनसङ्ख्या, गरिबी र सेवा प्रवाहको आवश्यकता जस्ता सूचकका आधारमा थप न्यायोचित बनाउनुपर्ने र अनुदान हस्तान्तरणलाई पारदर्शी र समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि बारम्बार उठ्दै आएको छ”, सचिव हमालले भन्नुभयो ।
् यसका साथै वित्तीय संघीयता सफल बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत र जिम्मेवारी दुवै व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता आवश्यक छ । आफ्नै स्रोतबाट राजस्व बढाउने क्षमता विकास नगरी सङ्घीय अनुदानमा मात्र निर्भर रहँदा वित्तीय स्वायत्तता र जवाफदेहिता दुवै कमजोर हुनेमा सरोकार भएका पक्षले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
