राज्यको दायित्व विकास निर्माणका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन, संकटमा परेका नागरिकलाई तत्काल सहयोग पुर्याउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही मान्यताका आधारमा कोशी प्रदेश सरकारले विपन्न तथा पीडित नागरिकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विगतमा मन्त्रीको तोक आदेशका आधारमा हुने सहायता वितरणलाई कार्यविधिमार्फत व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइएको मन्त्रीको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ, यातायात क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायलमा हुने भनसुन तथा सवारीसाधनको यान्त्रिक परीक्षणलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ। स्वचालित ट्रायल प्रणालीदेखि निजी क्षेत्रको सहभागितासम्मका योजनाबारे मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ।
विपन्न नागरिकलाई दिइने सहायता, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, बजेट व्यवस्थापन, यातायात क्षेत्रको सुधार र नियमनलगायत विषयमा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पा (कर्ज्याङ) सँग मिर्मिरे अनलाइनका लागि पत्रकार सिर्जना तिम्सिनाले गर्नुभएको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश :
मन्त्रालयबाट विपन्न तथा पीडित नागरिकलाई कसरी आर्थिक सहायता वितरण भइरहेको छ ?
विगतमा मन्त्रीको तोक आदेशका आधारमा गुपचुप रूपमा रकम वितरण हुने गरेको थियो। यस्तो प्रक्रियाले वास्तविक लक्षित वर्गसम्म सूचना पुग्न नसक्ने र आवश्यक परेका नागरिक सहायता पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था थियो।
मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कार्यविधिको अनुसूची–१ अन्तर्गत तीनवटा विधामा रहेर वास्तविक पीडितलाई पारदर्शी रूपमा सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
पहिलो, ‘बेखर्ची नागरिक’ (अनुसूची–१) अन्तर्गत देशका जुनसुकै ठाउँका नागरिक कोशी प्रदेशमा आएर लुटपाट वा विपद्मा परी घर फर्किने खर्च नभएको अवस्थामा निवेदनका आधारमा गन्तव्य हेरी अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्म सहायता उपलब्ध गराइन्छ। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं मन्त्रालयमा उपस्थित भएर निवेदन दिनुपर्छ। नागरिकता वा आफ्नो पहिचान खुल्ने अन्य कागजात पेस गरे पुग्छ, अन्य कुनै निकायको सिफारिस आवश्यक पर्दैन।
सहायता रकम सम्बन्धित व्यक्तिको गन्तव्यसम्म पुग्न लाग्ने यातायात खर्चका आधारमा निर्धारण गरिन्छ। उदाहरणका लागि, ताप्लेजुङसम्म जान कति खर्च लाग्छ वा सुदूरपश्चिमसम्म पुग्न कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाब गरेर बढीमा २० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर, यो शीर्षकमा सहायता माग्दै हालसम्म कोही पनि मन्त्रालयमा नआएकाले अहिलेसम्म कुनै रकम खर्च भएको छैन।
दोस्रो, ‘अति विपन्न नागरिक’ (अनुसूची–१ (क)) अन्तर्गत स्थानीय तहको सिफारिसमा दैनिक जीवनयापन गर्नसमेत कठिनाइ भएका नागरिकलाई बढीमा ७५ हजार रुपैयाँसम्म सहायता दिने व्यवस्था छ।
तेस्रो, ‘सामान्य रोगको उपचार’ (अनुसूची–१ (ख)) अन्तर्गत ठूला रोगबाहेक अन्य रोगबाट पीडित बिरामीलाई चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन र सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसका आधारमा उपचार खर्चबापत अधिकतम ७५ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
“कार्यविधिअनुसार अनुसूची–१, १(क) र १(ख) अन्तर्गतका तीनवटै शीर्षकमा मन्त्री स्वयंको निर्णयबाट सहायता रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार सहायता वितरण हुँदै आएको छ।”
सहायता वितरणमा मुख्य चुनौती र समस्या के देख्नुभएको छ ?
अहिलेको सबैभन्दा जटिल समस्या स्वास्थ्य मन्त्रालयको असहयोग हो। कार्यविधिको अनुसूची–२ अनुसार क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाइमरजस्ता गम्भीर रोगबाट पीडित बिरामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगरेको र कार्यविधि कार्यान्वयन नगरेका कारण त्यस्ता बिरामीको चापसमेत हाम्रो मन्त्रालयमा परेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त यो कार्यविधि नै खारेज गरौँ भनेर पत्राचारसमेत गरेको थियो। तर, मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विपन्न नागरिकलाई राहत दिने कार्यक्रम रोक्नु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। त्यसैले मैले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेँ।
अहिले हाम्रो मन्त्रालयबाट वितरण भइरहेको सहयोगमध्ये झन्डै आधा हिस्सा स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने प्रकृतिका बिरामीमा खर्च भइरहेको छ।
बजेटको अवस्था कस्तो छ ? वास्तविक पीडितको छनोट कसरी गर्नुहुन्छ ?
अघिल्लो कार्यकालमा यस कार्यक्रमका लागि ४५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको रहेछ, जुन अहिले सकिइसकेको छ। कार्यविधिमा बजेट अपुग भएमा सरकारले बीचमै थप बजेटको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान छ। सोही आधारमा मैले थप डेढ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छु।
सहायता प्राप्त गर्ने नागरिकको छनोटमा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। तर, वास्तविक पीडित कोही पनि छुट्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले म आफैँ पनि पीडितसँग भेटघाट गर्छु। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा रोगको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर आवश्यकताअनुसार १५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छु।
विदेशी पर्यटक समस्यामा परेको खण्डमा यो कार्यविधिले समेट्छ कि समेट्दैन ?
अहिलेको कार्यविधिले नेपाली नागरिकलाई मात्र समेटेको छ। विदेशी नागरिकका सम्बन्धमा यसमा स्पष्ट व्यवस्था छैन।
कोशी प्रदेश पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले भविष्यमा विदेशी पर्यटक लुटपाट वा अन्य विपद्मा परेमा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत रूपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ।
विकास निर्माणका काम भइरहँदा व्यक्तिलाई स–सानो रकम बाँड्नु कत्तिको सान्दर्भिक हो ?
मेरो मान्यतामा राज्यले दुईवटा काम गर्नुपर्छ—एउटा समग्र ‘जनता’ का लागि र अर्को व्यक्ति अर्थात् ‘नागरिक’ का लागि।
बाटो, पुल, बिजुली र विमानस्थल निर्माण गर्दा समग्र समाजलाई फाइदा पुग्छ। तर, दैनिक गाँस–बासको समस्या भोगिरहेको र सिटामोल किन्ने पैसासमेत नभएर छटपटिएको नागरिकका लागि एक खर्ब रुपैयाँको विमानस्थल निर्माणले तत्काल कुनै अर्थ राख्दैन।
त्यस्तो नागरिकलाई राज्यले २०–२५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेर जीवनयापनमा राहत दिन सक्यो भने मात्र उसले राज्य र सरकार आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति गर्न सक्छ। त्यसैले विकास निर्माणसँगै संकटमा परेका नागरिकको जीवनरक्षा र सहयोग पनि राज्यको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो।
तपाईँ यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। सवारी लाइसेन्स ट्रायल र सवारी जाँचलाई व्यवस्थित बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
ट्रायल सेन्टरमा मानवीय त्रुटि, भेदभाव र पक्षपात भएको भन्ने व्यापक गुनासो आएपछि अब हामी एडीटीटी (Automated Driving Test Track) प्रणाली कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा छौँ।यसका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको छ।
यस प्रणालीमा ट्राफिक प्रहरीको सट्टा कम्प्युटरमा जडित सेन्सरले सवारी चालकको परीक्षण गरी पास वा फेलको निर्णय गर्छ। नतिजा सिधै यातायात कार्यालय र मन्त्रालयको सर्भरमा रेकर्ड हुन्छ। यसले मानवीय हस्तक्षेप, भनसुन र सम्भावित अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ।
त्यसैगरी, सवारीसाधनको यान्त्रिक अवस्था परीक्षण गर्न देशमै पहिलो पटक भीएफटीसी (Vehicle Fitness Test Center) स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ। यो प्रविधिमा आधारित स्वचालित परीक्षण केन्द्र हो। यहाँ कम्प्युटर, क्यामेरा र सफ्टवेयरको सहायताले सवारीसाधनको इन्जिन तथा समग्र यान्त्रिक अवस्था परीक्षण गरिन्छ।
आगामी मङ्सिर महिनासम्म कार्यविधि तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ। कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरी निजी क्षेत्रलाई समेत सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल प्रक्रियामा सहभागी गराउने योजना छ। निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
सरकार र नागरिक दुवैलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरेर निजी क्षेत्रको लगानीमा यस्ता केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ।
यातायात क्षेत्रमा मनपरी भाडा असुल्ने र निजी सवारीसाधनले यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
प्रदेश यातायात व्यवस्थापन समिति तथा जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नेतृत्वमा रहेका स्थानीय यातायात व्यवस्थापन समितिहरूले भाडादर निर्धारण र नियमन गर्ने व्यवस्था छ।
निर्धारित भाडादरभन्दा बढी रकम असुल गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई कडा कारबाही गरिनेछ। त्यसैगरी, निजी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले सार्वजनिक भाडा लिएर यात्रु बोक्ने कार्य गैरकानुनी हो। यस्तो गतिविधिलाई पनि कडाइका साथ नियन्त्रण गरी संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ।
निर्धारित भाडादरभन्दा बढी भाडा असुल्ने वा यातायात क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता गर्ने गरेको पाइएमा तत्काल मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न नागरिकलाई आग्रह गर्दछु। यस्ता विषयमा उजुरी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायलाई तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ। नागरिकबाट प्राप्त गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिई नियमन र कारबाहीको प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइनेछ।
