१५ असोज, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको जनाएको छ । बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हालको अनुदानको भार राज्यका लागि थेग्न कठिन भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार हालको बजार मूल्यमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहे पनि यति ठूलो रकम जुटाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
मलको सहज आपूर्तिका लागि फागुनपछि लागू हुने कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिए । आगामी वैशाखदेखि असार र साउनसम्मको मुख्य सिजनमा मलको माग अत्यधिक हुने भएकाले सोहीअनुसार तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । सचिव मिश्रले समितिको बैठकमा भने, ‘फागुनपछि मलको अभाव नहुने गरी समयमै खरिद र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ । तर मलको बढ्दो मूल्यका कारण अनुदानको व्ययभार ठूलो बनेको छ ।’
उनले हालको मूल्यअनुसार डीएपीमा मात्र करिब १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो अनुदान दिनुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए । आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भएकाले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार सरकारले ठूलो रकम किसानलाई मलमा अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि यसको लाभ सबै किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन । ‘त्यसैले अनुदानको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुग्ने गरी आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
सरकारले किसानलाई राहत दिन ठूलो रकम खर्च गरे पनि वितरण प्रणालीमा रहेका त्रुटिका कारण वास्तविक किसानले मल नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । बजेट अभाव हुँदाहुँदै पनि सरकारले किसानको हितका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै मिश्रले वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, उत्पादक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा नयाँ आपूर्ति र वितरण पद्धति विकास गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।
