८ असोज, २०८३ (२४ सेप्टेम्बर, २०२६)
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) भित्र गत वर्षको जेनजी (Gen-Z) आन्दोलन र फागुन २१ को उपनिर्वाचनमा भएको पराजयपछि तीव्र रूपमा उठेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व बदल्ने बहस तत्कालका लागि मत्थर भएको छ। पार्टी रूपान्तरणको एजेण्डा उठाउँदै आएकी पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई ओलीपछिको दोस्रो वरीयता (वरिष्ठ नेता) दिएर पार्टीभित्रै समाहित गरिएपछि आन्तरिक शक्ति सन्तुलन नयाँ मोडमा पुगेको छ।
विशेष महाधिवेशन वा अध्यक्ष हटाउने प्रस्तावको सम्भावनालाई टार्दै महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मध्यमार्गी बाटो रोजेपछि ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउने प्रयास असफल भएको हो। बैठकको सुरूमै अनुशासनात्मक कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुभएका अध्यक्ष ओलीले कार्यदलका पृथक् प्रतिवेदनहरूको साटो आफ्नै समीक्षात्मक राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गराउनुभएको छ। यद्यपि उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त र योगेश भट्टराईले अध्यक्षको ‘मार्गप्रशस्त’ को माग उठाए पनि उहाँहरू अल्पमतमा पर्नुभयो।
विद्या भण्डारीको वैधानिक प्रवेशले ओलीमाथि पार्टीभित्रैबाट नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्न सहज हुने एमालेभित्रका असन्तुष्ट पक्षको ठम्याइ छ। १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ७ जना स्थायी कमिटी सदस्य मनोनयन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने रणनीति अख्तियार गर्नुभएको छ।
