अन्ताल्या (टर्की), २६ कात्तिकः जलवायुका क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला तथा विज्ञले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका हिमाली मुलुक तथा समुदायको संरक्षण र उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि पर्याप्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१)’अन्तर्गत आज नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘हिमालयदेखि विश्वव्यापी जलवायु कार्यसम्मः पर्वतीय उत्थानशीलता, प्रकृतिमा आधारित समाधान र स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलनका लागि वित्तपोषण’ विषयक उच्चस्तरीय समूहगत छलफलमा उहाँहरुले जलवायु सङ्कटमा न्यून योगदान गर्ने नेपालजस्ता देशले यसको सबैभन्दा ठूलो भार व्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)द्वारा आयोजित छलफललाई सम्बोधन गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले हिमालय केवल नेपालका पहाड मात्र नभई ती विश्वव्यापी सम्पदा भएको र तिनले नदीलाई पानी उपलब्ध गराउने, जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने र पृथ्वीको पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिमालको संरक्षण हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्य मात्र नभई साझा विश्वव्यापी उत्तरदायित्व हो ।” विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने, अतिवृष्टि, बाढी तथा पहिरोका घटना बढ्ने क्रमले हिमाली समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको बताउनुभयो ।
गत अगस्टमा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको एउटा पर्वतीय प्रकोपले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीवनमा व्यापक असर पार्न सक्ने देखाएको उहाँको भनाइ थियो । उक्त विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब चार अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको र यो नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विपद्बाट घरबारविहीन भएका, जीविकोपार्जन गुमाएका तथा आफन्त गुमाएका परिवारको क्षति आर्थिक सहायताले मात्र पूर्ति गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री चौधरीले कोप–३१ मा नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमाको लक्ष्य कायम राख्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाभित्र पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत मान्यता दिन र जलवायु वित्तको प्रवाह बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको सगरमाथा संवादलाई आधार बनाउँदै पर्वतीय मुद्दामा नियमित उच्चस्तरीय संवाद र समर्पित पर्वतीय कार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो । अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्य, जलवायु वित्त तथा हानि र नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पर्वतीय देशका प्राथमिकता समेटिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०), राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र शून्य उत्सर्जन रणनीतिले जलवायु महत्वाकांक्षा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मका लागि नेपालको अनुकूलन वित्त आवश्यकता मात्रै १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
विकसित राष्ट्रलाई नयाँ, अतिरिक्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग बढाउन आग्रह गर्दै उहाँले सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणा वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुभयो । हानी तथा नोक्सानी कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित सहज पहुँचयोग्य र ऋणको भार नथप्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा एनटीएनसीका सदस्य सचिव डा चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले नेपालले जलवायु नीति निर्माण र अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा प्रगति गरे पनि स्थानीय समुदायसम्म स्रोत पु¥याउन अझै चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थागत समन्वय र साझेदारी, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच तथा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित वित्त परिचालनलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) को प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त निकाय र अनुकूलन कोषको राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायका रूपमा एनटीएनसीले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मापनयोग्य नतिजासहित वित्त परिचालन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हालै स्वीकृत जीसीएफको ‘एसएपी ०७१’ परियोजनाले कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लाका ३१ स्थानीय तहलाई समेटेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट जलवायु वित्तलाई सामुदायिक उत्थानशीलता, स्थानीय नेतृत्व र पारिस्थितिकीय पुनःस्थापनासँग जोड्न सकिने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, अनुकूलन कोषकी प्रतिनिधि नेहा शर्माले स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलन र नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत समुदायमा आधारित संस्थालाई प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अनुकूलन कोषको ‘एग्रिगेटर’ कार्यक्रमअन्तर्गत बहुपक्षीय संस्थामार्फत औपचारिक प्रत्यायन प्राप्त नगरेका समुदायमा आधारित संस्थालाई दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलरसम्मको साना अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । साना संस्थाका लागि अन्तरराष्ट्रिय कोषको औपचारिक मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो, जटिल र खर्चिलो हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अल्पविकसित राष्ट्रको प्रभावकारी उत्थानशीलतासम्बन्धी पहल (लाइफ–एआर) का सल्लाहकार जोसेफ इपिटुले जलवायु कार्यक्रमको निर्णय तथा कार्यान्वयनमा सबै समुदाय र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले युगान्डाको उदाहरण दिँदै समुदायस्तरमा जलवायु कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १४ सदस्यीय ‘पारिस क्लाइमेट चेन्ज कमिटी’ गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
ती समितिमा युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अगुवा र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी, चीनको शान्शुई संरक्षण केन्द्रका प्रतिनिधि झाओ सियाङले नेपाल र चीनबीच हरित, न्यून कार्बन उत्सर्जनमा आधारित तथा जलवायु उत्थानशील विकासका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले हिउँचितुवाको बासस्थान क्षेत्रको संरक्षणसँगै स्थानीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न हरित वित्त परिचालन गर्ने पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
दिगो पर्यापर्यटन, च्याङ्ग्राको ऊन तथा मासु उत्पादनलगायतका व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने र निर्धारित वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवसायलाई ब्याज तथा वित्तीय अनुदान प्रदान गर्ने अवधारणा अघि सारिएको उहाँले बताउनुभयो ।
एनटीएनसीका जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख डा मनीषराज पाण्डेले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, प्रकृतिमा आधारित समाधान, स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलन, जलवायु वित्त परिचालन तथा दक्षिण–दक्षिण सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो ।
