८ असोज, २०८३ (२४ सेप्टेम्बर, २०२६)
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग कडा माग गरेको छ। चार दिनसम्म चलेको बैठकले भदौ २४ को राज्य विध्वंसको छानबिनलाई पन्छाएर भदौ २३ को घटनामा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध दूषित मनसायका साथ अभियोजन गर्ने प्रयास भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलापको भर्त्सना गरेको छ। साथै, यसअघिका आयोगका प्रतिवेदनहरू यथार्थ र पूर्ण पाठसहित तत्काल सार्वजनिक गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
बैठकले सरकार गठन भएलगत्तै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर विस्थापन गर्दा पाँच जनाले आत्महत्या गर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी, ट्रेड युनियन तथा स्ववियु अधिकार कटौती, सञ्चारमाध्यममाथिको नियन्त्रण प्रयास, र सरकारको आलोचना गर्ने नागरिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्वलाई गिरफ्तार गरी अधिनायकवादी राज्य स्थापना गर्न खोजिएको आरोप एमालेले लगाएको छ।
संविधान संशोधनका नाममा गठन गरिएको अनुत्तरदायी ‘कार्यदल’ मार्फत संविधानका आधारभूत संरचना भत्काउने नियत देखिएको भन्दै एमालेले संविधानको रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक उभिने सङ्कल्प गरेको छ। यसका साथै, महँगी नियन्त्रण, खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति, बढाइएको कर फिर्ता र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएका हमलाका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै एमालेले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि अन्य दल तथा नागरिक समुदायसँग सहकार्यको आह्वान गरेको छ।
