काठमाडौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप बाहिरिन थालेमा त्यसलाई सामान्य कारोबारको उतारचढाव मात्र नभई तरलता जोखिमको पूर्वसंकेतका रूपमा मूल्यांकन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स, २०२६’ अनुसार अस्थिर वा अप्रत्याशित रूपमा निक्षेप बाहिरिनुले भविष्यमा वित्तीय सङ्कट सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले बैंकहरूले समयमै निक्षेपको प्रकृति, दायित्व र अवधिको निरन्तर निगरानी गरी पूर्वचेतावनी सूचक (Early Warning Indicators) तयार गर्नुपर्नेछ।
मार्गदर्शनले खुद्रा निक्षेप बाहिरिनु, अस्थिर ठूला निक्षेपका आधारमा तीव्र कर्जा विस्तार हुनु, कर्जाको गुणस्तर खस्कनु र आम्दानीमा गिरावट आउनुलाई तरलता जोखिमका प्रमुख संकेतका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। बैंकहरूलाई निक्षेपमा मात्र निर्भर नभई अल्पकालीन/दीर्घकालीन ऋणपत्र, अन्तरबैंक ऋण सुविधा, रिपो कारोबार र पुँजी वृद्धि जस्ता वैकल्पिक स्रोतहरूको प्रबन्ध गर्न भनिएको छ। साथै, वित्तीय संस्थाले सामान्य र तनावपूर्ण (Stress) दुवै अवस्थाका लागि नियमित ‘स्ट्रेस टेस्टिङ’ गर्नुपर्नेछ।
यसपटक राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनको नयाँ पाटोका रूपमा जलवायुजन्य जोखिमलाई पनि विस्तृत रूपमा समेटेको छ। बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्ले कृषि, पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रका कर्जा एवं भौतिक सम्पत्तिमा पुर्याउन सक्ने नोक्सानीको मूल्यांकन गर्न अनिवार्य गरिएको छ। बैंकहरूले कर्जा, तरलता, प्रविधि र वातावरणीय जोखिमसमेतका लागि आफूले लिन सक्ने (‘रिस्क एपिटाइट’) र सहन सक्ने (‘रिस्क टोलरेन्स’) स्पष्ट सीमा निर्धारण गरी जोखिम व्यवस्थापन चुस्त बनाउनुपर्नेछ।
