एलन मस्कको विश्वविख्यात स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा ‘स्टारलिंक’ नेपाल भित्र्याउने र देशव्यापी डिजिटलाइजेसन विस्तार गर्ने प्रयास नीतिगत जटिलताका कारण अलपत्र पर्ने देखिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको नयाँ ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति’को मस्यौदामा वैदेशिक लगानीकर्ताले कम्तीमा २० प्रतिशत स्थानीय साझेदार अनिवार्य राख्नुपर्ने पुराना व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएपछि स्टारलिंकको नेपाल आगमन अनिश्चित बनेको हो।
स्टारलिंकको शर्त र सरकारी अडानबिचको द्वन्द्व
स्टारलिंकको अडान: स्टारलिंकले विश्वका अन्य देशहरूमा झैँ नेपालमा पनि शतप्रतिशत आफ्नै स्वामित्व (स्वामित्वको पूर्ण हक) रहने गरी सेवा सञ्चालन गर्न चाहेको छ। उपकरण बिक्री र बिक्रीपछिको सेवाका लागि मात्र स्थानीय साझेदार राख्न सकिने तर कम्पनीको सेयर इक्विटीमा स्थानीय सहभागिता नदिने उसको नीति छ।
प्राधिकरणको तर्क: प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने विदेशी लगानीमा कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाली साझेदार रहँदा सीप र प्रविधि हस्तान्तरण हुने, नियामकलाई नियमन गर्न सहज हुने र पुँजी पलायन रोकिने दाबी गर्छन्।
मन्त्रीसँगको छलफल निष्फल: गत जेठमा स्टारलिंककी निर्देशक रेबिका स्लिक हन्टरले सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेटेर वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा लचकता अपनाउन आग्रह गरेकी थिइन्। तर, नीतिगत परिवर्तन नभएपछि सम्झौता अघि बढ्न सकेको छैन।
क्षेत्रीय परिदृश्य र विशेषज्ञको चिन्ता
नेपालमा नीतिगत उल्झन कायम रहँदा स्टारलिंकले छिमेकी भारतमा भने दोस्रो पुस्ता (Gen-2) को स्याटलाइट नेटवर्क र सिधै स्मार्टफोनमा इन्टरनेट चल्ने ‘डिरेक्ट-टु-डिभाइस’ (D2D) प्रविधिको अनुमतिका लागि प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ।
लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) राधेश पन्त जस्ता विज्ञहरू भने नियमन बलियो बनाउनुको साटो विदेशी लगानीकर्ताको स्वामित्व खुम्च्याएर रोक्ने नीति गलत भएको बताउँछन्। बाध्यकारी रूपमा राखिने २० प्रतिशत स्थानीय साझेदारका कारण ठूला विदेशी लगानीकर्ताले विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक उल्झन झेल्नुपरेको भन्दै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न यस्ता प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
