विभिन्न माग राख्दै साउन ७ गतेदेखि अनशनमा बसेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले सोमबार साँझ आफ्नो अनशन तोडेका छन्। सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग ७ बुँदे सहमति भएपछि उनले अनशन स्थगन गरेका हुन्।
कैलालीको धनगढीमा अनशन सुरु गरेका डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गरिँदै आएको थियो।
के-के छन् सरकारसँग भएका सहमति?
सरकार र डा. केसी पक्षबीच भएको ७ बुँदे सहमति पत्रमा विशेष गरी सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषय समेटिएका छन्:
गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय: शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा, कैलाली) मा कम्तीमा ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। साथै, एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जनशक्ति भर्ना र पाठ्यक्रम स्वीकृति जस्ता तयारी तुरुन्त पुरा गरिनेछ।
ऐन संशोधन विधेयक: विश्वविद्यालय पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्ति सम्बन्धी विधेयक तीन महिनाभित्र संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै अगाडि बढाउने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरिनेछ।
निजीमा सिट नबढाइने: चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा सिट संख्या बढाउन सकिने तर निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगरिने सहमति भएको छ। छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत् राखिनेछ।
गैर-नाफामूलक संस्था बनाउन कार्यदल: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार शिक्षण संस्थालाई गैर-नाफामूलक र सेवामूलक बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ।
सीमावर्ती क्षेत्रको विकास: सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार विस्तारमा संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नेछन्।
छानबिन र कारबाही: विगतका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाटका दोषीलाई कारबाही गर्ने र २०४६ सालदेखि हालसम्म भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिनलाई थप तदारुकता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
विगतका सहमतिको अनुगमन: पुराना सहमति कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी कार्यदल गठन गरिनेछ भने अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति रहनेछ।
सहमति पत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमति कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल रोहबरका रूपमा उपस्थित थिए।
डा. केसीले दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गैरकानुनी एवं स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरिएका नियुक्तिहरू खारेज हुनुपर्नेलगायतका विभिन्न माग राखी धनगढी पुगेर अनशन सुरु गरेका थिए।