कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जनताको चाहना र आवश्यकताअनुरूप विकास निर्माणलाई गति दिन विद्यमान कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। स्थानीय पत्रकारहरूसँगको कुराकानीका क्रममा आज उनले जनताको अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण गर्न नसक्दा योजनाबद्ध कामहरू सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख गरिन्।
“नेतृत्वको व्यक्तिगत चाहनाले मात्र होइन, जनताको सोचाइ र आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउन सकिएन भने अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुन्छ,” मन्त्री गौतमले भनिन्।
आगामी आव कानुन सुधार वर्ष: १६६ वटा कानुन बनाइने
मन्त्री गौतमका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरिएको छ। यस अवधिमा कुल १६६ वटा कानुनहरू निर्माण तथा परिमार्जन गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
विकास निर्माण र प्रशासनिक काममा बाधा पुर्याउने पुराना कानुनहरूलाई तत्काल संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले निजामती सेवा विधेयकमा चर्चामा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर हदको विषय हाल प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन्।
