सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक पर्ने अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (ABIS) प्रतिस्पर्धाबिनै सरकार-सरकार (G2G) माध्यमबाट फ्रान्सको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी आईएन ग्रुप (IN Group) सँग खरिद गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रस्तावमा गत जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रणाली खरिदको स्वीकृति दिएको हो।
मुख्य विवरण र प्राविधिक पक्ष:
-
प्रणालीको काम: एबीआईएस (ABIS) ले लाखौँ व्यक्तिहरूको हस्तरेखा (फिङ्गरप्रिन्ट), अनुहार र आँखाको रेटिना जस्ता बायोमेट्रिक विवरण भण्डारण गर्नुका साथै पहिचान दोहोरो परे/नपरेको परीक्षण (मिल्दोजुल्दोपन) पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। यो अभिलेख अपराध अनुसन्धान र नागरिकको पहिचान/सुरक्षामा प्रयोग हुन्छ।
-
खरिद परिमाण र लागत: सरकारले करिब एक करोड युनिट (लाइसेन्स) खरिद गर्न लागेको हो। जसमध्ये १५ लाख युनिट सोझै र बाँकी ८५ लाख युनिट जी-टु-जी (G2G) मार्फत खरिद गरिनेछ।
-
मूल्य र सम्झौता: विभागका महानिर्देशक कृष्ण पौडेलका अनुसार आव २०७५/७६ को सम्झौता रकम (प्रतियुनिट ०.०९९५ युरो – हालको दरअनुसार रु १७/४९ पैसा) नबढ्ने गरी नेगोसिएसन गरेर ठेक्का सम्झौता गरिनेछ।
-
पारदर्शिता र भ्रम निवारण: दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधिहरूबीच मात्रै वार्ता हुने र यसमा कुनै बिचौलिया, एजेन्ट वा कमिसनको व्यवस्था नरहेको विभागले जनाएको छ। साथै, पासपोर्टको ठेक्का पाएको ‘आईडिमिया’ सँग यो प्रक्रिया नजोडिएको स्पष्ट पारिएको छ। (द्रष्टव्य: पूर्ववत् ‘आइडिमिया स्मार्ट आइडेन्टिटी’ दुई वर्षअघि आईएन ग्रुपमै गाभिएको थियो)।
