नेपालमा रासायनिक मलको सङ्कट: कारण, मौज्दात र दीर्घकालीन समाधान

देशभर धान रोप्ने र गोडमेल गर्ने मुख्य सिजनमा फेरि रासायनिक मलको चर्को अभाव देखिएको छ। सर्लाहीको लालबन्दी-१७ स्थित रानीगन्ज वडा कार्यालयमा युरिया मलको न्यायोचित वितरण नभएको भन्दै किसानहरूले लगाएको ताल्चा यसै समस्याको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ। तराईदेखि पहाडसम्मका किसानहरू बिहानैदेखि डिपोमा लाइन बस्न बाध्य छन् तर मल नपाएर रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्था छ।

१. हालको मौज्दात र आपूर्ति स्थिति

अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन प्रणालीका अनुसार हाल सरकारी गोदाममा रहेको र बाटोमा आउँदै गरेको मलको विवरण:

• कुल बजेट र आयात: यस वर्ष विनियोजित रु ३२ अर्ब ४६ करोडको बजेटमार्फत कुल ४ लाख ८२ हजार ५०० मेट्रिक टनको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा २ लाख २२ हजार मेट्रिक टन नेपाल भित्रिइसकेको छ भने ६० हजार मेट्रिक टन आउने क्रममा छ।

२. ठेक्का प्रक्रिया र आपूर्तिकर्ता नआउनुका मुख्य कारणहरू

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार ठेक्का र आपूर्ति प्रणालीमा देहाय बमोजिमका मुख्य जटिलताहरू रहेका छन्:

• सानो बजार र झन्झटिलो ढुवानी: नेपालको सानो खरिद परिमाण (२०-३० हजार टन), ५% टीडीएस कट्टाको व्यवस्था र कलकत्ता बन्दरगाहमा साना डुङ्गामा सामान पल्टाउनुपर्ने झन्झटले गर्दा सीमित कम्पनीहरू (आईपीएल, आदित्य बिर्ला, सन इन्टरनेसनल) मात्र ठेक्कामा सहभागी हुन्छन्।

• मूल्य उतारचढाव र ठेक्का सम्झौता रद्द: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उच्च रूपमा बढ्दा (उदा. ४०८ डलरको युरिया १०६० डलर पुग्दा) आपूर्तिकर्ताहरूले घाटा सहनुभन्दा धरौटी जफत गराएर ठेक्का तोड्न रुचाउँछन्।

• कडा जरिबाना नियम: ९९% मल समयमै ल्याए पनि बाँकी १% को लागि सम्पूर्ण ठेक्का रकमको दैनिक ०.०५% जरिबाना तोकिने कडा नियमले गर्दा वैदेशिक कम्पनीहरू हिचकिचाउँछन्।

• जी-टु-जी (G2G) को आशा: भारत सरकारसँग गरिएको जी-टु-जी सम्झौताले मल आपूर्तिको शतप्रतिशत ग्यारेन्टी गरेकाले साउनको दोस्रो वा तेस्रो सातासम्म डीएपी र त्यसपछि युरिया आइपुग्नेछ।

३. असमान माग र खपत प्रणाली

• माग र क्षमता: प्राविधिक सिफारिस अनुसार वार्षिक १७ लाख ३७ हजार टन आवश्यक पर्ने देखिए पनि माटोको स्वास्थ्य सन्तुलन अनुसार वार्षिक ८ लाख टनले समग्र माग धान्न सक्छ।

• खपतको चाप: कुल उपलब्ध मलको ८०% हिस्सा तराईमा र त्यसमध्ये पनि मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा मात्रै २९% खपत हुन्छ। सिफारिसभन्दा ३ देखि ५ गुणा बढी मल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण कृत्रिम अभाव र चाप बढेको छ।

• डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ढिलाइ: देशभरका १४ हजारभन्दा बढी डिलर र सहकारीलाई सफ्टवेयरमा जोडिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र विद्युत् अभावका कारण विवरण प्रविष्टिमा ढिलाइ हुँदा मल वितरण प्रभावित हुने गरेको छ।

४. दीर्घकालीन समाधान र सुझाव

• जैविक र प्राङ्गारिक खेतीमा जोड: ‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’का संयोजक उद्धव अधिकारी तथा कृषि विज्ञ दीपेश नेपालका अनुसार रासायनिक मलको साटो जैविक मल उत्पादन र प्रयोगमा लगानी बढाउनुपर्छ।

• उत्पादनमा आधारित अनुदान: रासायनिक मलमा दिइने अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै जैविक मल उत्पादन तथा माटोको उर्वराशक्ति जोगाउने कार्यमा प्रयोग गरिएमा राष्ट्रिय पुँजी बाहिरिनबाट जोगिनेछ।