बुटवल, असार ३१ । भारतसँगको सीमा विवादका कारण निरन्तर चर्चामा रहने पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा सरकारले सुरक्षा उपस्थिति बलियो बनाएको छ। विगत लामो समयदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मात्रै तैनाथ रहँदै आएको सुस्तामा केही दिनयता नेपाली सेनाले समेत सक्रियता बढाएको स्थानीयले बताएका छन्।
यसअघि सुस्तामा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को नेतृत्वमा २५ जनाको टोली सीमा सुरक्षामा खटिँदै आएकोमा हाल उक्त संख्या समेत वृद्धि गरिएको छ।
सादा पोसाकमा नेपाली सेनाको टोली सुस्तामा
स्थानीयका अनुसार गत असार २२ गते नेपाली सेनाको सीमा सुरक्षा निर्देशनालयका प्रमुख, जर्नेल यमबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा टोली सुस्ता पुगेको थियो। सादा पोसाकमा रहेको उक्त सैन्य टोली सीमा क्षेत्रमा पुगेपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले चासो राख्दै सोधिखोजी गरेको थियो।
औपचारिक जानकारीबिना नेपाली सेनाको टोली सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको भन्दै भारतीय एसएसबीका अधिकारीहरूले तस्बिर खिच्न खोजेपछि नेपाली टोलीले त्यसलाई रोकेको सुस्ताका एक स्थानीयले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सुस्तामा तनाव
सुस्तामा स्थानीयको नागरिकता, लालपुर्जा तथा सिमानाको विवाद वर्षौंदेखि बल्झिरहेको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्को रोस्ट्रमबाटै ‘भारतले नेपालको भूमि मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको हुन सक्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि सुस्ताको सीमा विवाद पुनः सतहमा आएको हो।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि भारतीय एसएसबीले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी स्थानीयलाई मानसिक दबाब दिन र तर्साउन सुरु गरेको दाबी स्थानीयको छ।
भारतीय एसएसबीको अवरोध र स्थानीयको प्रतिकार
नारायणी नदीपारि रहेको सुस्ता बस्तीलाई बाढीको कटानबाट जोगाउन नेपाल सरकारले निर्माण गरिरहेको तटबन्ध कार्यमा गत जेठ दोस्रो साता एसएसबीले अवरोध पुर्याएको थियो। त्यसपछि जेठ अन्तिम साता हतियारसहित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको एसएसबी टोलीलाई स्थानीयवासीले संगठित रूपमा प्रतिकार गर्दै फिर्ता पठाएका थिए।
गृह मन्त्रालयको पत्र र स्थानीयको माग
एसएसबीको बढ्दो ज्यादती र सुरक्षा थ्रेटपछि सुस्ताका स्थानीय अगुवाहरूको टोली असार दोस्रो साता काठमाडौं पुगेर आन्दोलित भएको थियो। माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिनुका साथै उनीहरूले असार १७ गते गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। स्थानीयले भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती रोक्न नेपाली सेनाको कमान्डमा स्थायी सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्न माग गरेका थिए।
सोही दबाबपछि गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत आनन्दवंश न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र असार १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीलाई पठाइएको थियो। उक्त पत्रमा सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील रहेको सुस्ता क्षेत्रमा तत्काल थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।