नेपालको विरोधाभासपूर्ण अर्थतन्त्र: बाह्य क्षेत्र बलियो, आन्तरिक बजार शिथिल (११ महिनाको पूर्ण समीक्षा)

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ११ महिनाको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय तथ्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा गम्भीर विरोधाभास देखाएको छ। देशको बाह्य अर्थतन्त्र (External Sector) इतिहासकै सबैभन्दा मजबुत अवस्थामा रहँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र (Internal Economy) भने चरम शिथिलता र निराशाबीच गुज्रिरहेको छ।

कर्जा प्रवाहमा आएको सुस्तता र सरकारको पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाबीच आम उपभोक्तालाई भने यसपटक बजारमा मूल्यवृद्धिको चर्को चाप थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ताजा प्रतिवेदनका मुख्य पाँच चित्रहरू यस्ता छन्:

चित्र १: कीर्तिमानी रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति (बाह्य क्षेत्र सुरक्षित)

नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड मानिने विप्रेषण आप्रवाह (Remittance) ले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुराना सबै रेकर्डहरू तोडेको छ।

रेमिट्यान्समा ऐतिहासिक उछाल: ११ महिनाको अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३८.२ प्रतिशतको उच्च वृद्धि हासिल गर्दै २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यो आप्रवाह २९.६ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ५९ करोड डलर पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्नु र हुन्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यमहरू निरुत्साहित हुनु यसको मुख्य कारण हो।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको नयाँ रेकर्ड: रेमिट्यान्सकै जगमा देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (२४ अर्ब ६८ करोड अमेरिकी डलर) पुगेको छ। यो गत असार मसान्तको तुलनामा ४०.३ प्रतिशतको वृद्धि हो।
श्रीलङ्का बन्ने त्रास अन्त्य: कुनै समय नेपाल श्रीलङ्काकै बाटोमा उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशङ्काबीच अहिले नेपालसँग १९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति सुरक्षित छ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ६ महिनाको आयात क्षमतालाई मात्रै सुरक्षित मानिन्छ।
शोधनान्तर र चालु खाता बचत: देशबाट बाहिरिने र भित्रिने मुद्राको अन्तर देखाउने शोधनान्तर स्थिति (Balance of Payment) ९ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। त्यस्तै चालु खाता (Current Account) पनि ८ खर्ब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI): राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका बाबजुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई २२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

चित्र २: बैंकमा थुप्रियो पैसा, तर कर्जा प्रवाह कमजोर

बाह्य क्षेत्र बलियो बन्दै जाँदा त्यसको विपरित आन्तरिक मुद्रा बजार (Money Market) भने समस्यामा परेको छ। वित्तीय क्षेत्र यतिबेला अधिक तरलता (Excess Liquidity) को मारमा छ।

निक्षेप संकलनमा तीव्र वृद्धि: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप सङ्कलन ११ महिनामा १०.३ प्रतिशत (४ खर्ब ७४ अर्ब) ले वृद्धि भई ५० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
कर्जा मागमा सुस्तता: बैंकहरूमा पैसा थुप्रिए पनि निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा जम्मा ६.२ प्रतिशत (३ खर्ब ४० अर्ब) ले मात्र बढेर ५८ खर्ब ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
ब्याजदरमा भारी गिरावट: लगानी नबढेपछि बैंकहरूले निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर घटाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर (Base Rate) ४.८८ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.२९ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.६४ प्रतिशत कायम भएको छ।
निष्क्रिय कर्जा (NPL) इतिहासकै उच्च: २०८२ चैत मसान्तको तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूको खराब कर्जा ५.६० प्रतिशत पुगेको छ, जुन बैंकिङ इतिहासकै उच्च विन्दु हो। यद्यपि, बैंकहरूको पुँजीकोष अनुपात (Capital Adequacy Ratio) १२.६३ प्रतिशत रहेकाले प्रणालीगत जोखिम भने टरेको छ।

मुख्य चिन्ता: कर्जा यति सस्तो हुँदा र राष्ट्र बैंकले खुद ३ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन (Mopping) गर्दा समेत निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नहुनुले आन्तरिक व्यावसायिक वातावरण कमजोर रहेको स्पष्ट पार्छ।

चित्र ३: लामो समयपछि महँगीले तोड्यो संयमता

बजारमा लगानी र आर्थिक गतिविधि सुस्त भए पनि आम उपभोक्ता भने महँगीको मारमा पिल्सिएका छन्।

मुद्रास्फीति (Inflation) मा वृद्धि: जेठ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा जम्मा २.७२ प्रतिशत मात्र थियो।
भान्सा क्षेत्र महँगो: खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत छ। जसमध्ये फलफूलको मूल्य १७.४०%, घिउ तथा तेलको मूल्य १५.१०%, र तरकारीको मूल्य ४.१४% ले बढेको छ।
गैर-खाद्य क्षेत्रको अवस्था: यातायातको भाडा १५.३१ प्रतिशत र विविध वस्तु तथा सेवाको मूल्य १६.६४ प्रतिशतले आकाशिएको छ।
सहरी र थोक बजारमा बढी चाप: ग्रामीण क्षेत्रको मूल्यवृद्धि ४.७४ प्रतिशत रहँदा सहरी क्षेत्रमा ५.३८ प्रतिशत पुगेको छ। प्रादेशिक रूपमा कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेश बढी प्रभावित छन्। थोक मुद्रास्फीति (Wholesale Inflation) ८.४७ प्रतिशत पुगेकाले आगामी दिनमा खुद्रा बजार अझै महँगो हुने जोखिम छ।

चित्र ४: पुँजीगत खर्चमा पुरानै रोग, राजस्व संकलन कमजोर

समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रमुख संयन्त्र मानिने सरकारको पुँजीगत खर्च (Capital Expenditure) को अवस्था यसपटक पनि निराशाजनक छ।

खर्चको अवस्था: समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारले कुल १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड हुँदा पुँजीगत (विकास) खर्च भने जम्मा १ खर्ब ३२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। (अघिल्लो वर्षको तुलनामा विकास खर्च ७.५% ले घटेको हो)।
राजस्व घाटा र आन्तरिक ऋणको दबाब: ११ महिनामा कुल राजस्व परिचालन १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भएको छ, जुन सरकारको कुल खर्चभन्दा करिब २ खर्ब ६५ अर्बले कम हो।
ढुकुटीमा पैसा, काममा सुस्तता: सरकारी ढुकुटीमा ४ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहे पनि त्यसलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्नुले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विकास निर्माण ठप्प हुँदा सिमेन्ट, डन्डी र निर्माण उद्योगहरू मन्दीको चपेटामा छन्।

चित्र ५: स्वदेशी उत्पादन कमजोर, व्यापार घाटा १६ खर्ब पार

नेपालको अत्यधिक व्यापार घाटाको पुरानो रोग यो वर्ष थप बल्झिएको छ।

सूचक	रकम (रु.)	वृद्धिदर (%)
कुल वस्तु आयात	१८ खर्ब ९४ अर्ब १० करोड	१५.२ %
कुल वस्तु निर्यात	२ खर्ब ७७ अर्ब ९७ करोड	१२.३ %
कुल व्यापार घाटा	१६ खर्ब १६ अर्ब १३ करोड	१५.७ %
निर्यात-आयात अनुपात	१४.७ %	–

औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घट्यो: आयातको संरचना हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थ र यातायातका उपकरणको आयात बढेको छ भने हट रोल्ड सिट इन क्वाइल, एमएस तार र छड जस्ता औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घटेको छ। यसले स्वदेशी उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको र आन्तरिक उत्पादन क्षमता कमजोर बन्दै गएको सङ्केत गर्छ।

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार