नेपालगन्ज, २४ असारः महिला र पुरुष समलिङ्गीलगायतका यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको आफ्नो पहिचान खुले पनि संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको महासङ्घले पश्चिम तारा नेपालको समन्वयमा आज यहाँ आयोजना गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, कानुनी अधिकार र सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक कार्यक्रमा उहाँहरूले गएका निर्वाचनमा मताधिकार नपाउँदा भोगेको पीडा सुनाउनुभयो ।
ती समुदायका व्यक्ति समाजमा महिला र पुरुषभन्दा फरक हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सामाजिक तथा राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक भएको उहाँहरूले बताउनुभयो ।
प्राइड परियोजनाकी अधिकृत मलिना न्यौपानेले महिला समलिङ्गी, पुरुष समलिङ्गीलगायतका यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको नागरिकतामा कानुनी चुनौती रहेको जानकारी दिँदै उनीहरूको मताधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगलाई समावेशी र सहभागितामूलक कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय नेपालमा करिब दुई हजार ९२८ जनाको पहिचान भएको र २०० जनाले मात्रै लैङ्गिक पहिचान पाएको जानकारी दिनुभयो ।
पश्चिम तारा नेपालकी परिना चौधरीले समाजमा यस समुदायप्रतिको लाञ्छना र विभेद जारी रहेको उल्लेख गर्दै बाँकेमा करिब ८५० जना यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय रहेको बताउनुभयो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासङ्घकी सिमरन शेरचन ‘सिहर’ले समाजमा बालक र बालिकाबाहेक पनि अन्तरलिङ्गी बच्चाको जन्म हुने जानकारी दिँदै उहाँले यस समुदायलाई समाजले अहिले पनि विभेद र लाञ्छनाको आक्षेप लगाइरहेको बताउनुभयो ।
“मेरो पनि मन र भावना हुन्छ त्यसलाई समाजले पनि ग्रहण गरिदिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले सवैधानिक अधिकार दिए पनि नागरिकता, मताधिकार प्रयोगलगायतका विषयमा भएका अवरोध पनि हटाउनुपर्नेछ ।”
पश्चिम तारा नेपालकी माया मगरले आफ्नो समुदायको पहिचान खुले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न पाँच वर्ष लागेको अनुभव भएको बताउनुभयो । सो अवसरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विषयमा समाचार सङ्कलन गर्दा मिडियाको भूमिका अझ बढी संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिइयो ।
