काठमाडौँ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक र प्रगतिशील सुधारको थालनी गरेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारको कर नीतिको बचाउ गरेका हुन्।
संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले एकातिर धनीलाई पोस्ने प्रश्न गर्ने र अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको प्रगतिशील कर प्रणालीको विरोध गर्ने परिपाटी सही नभएको टिप्पणी गरे। उनले मध्यमवर्ग र आम नागरिकलाई ‘एक सुको’ भार नपार्ने गरी कर प्रणाली परिमार्जन गरिएको प्रस्ट पारे।
शिक्षा र व्यक्तिगत आयकरमा सहुलियत
शिक्षा शुल्क र आयकरबारे स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले महँगा निजी विद्यालयमा खर्च गर्न सक्नेहरूलाई लक्षित गरी ३ प्रतिशत कर लगाइएको र सरकारी वा मध्यमवर्गलाई यसले असर नगर्ने बताए। “शिक्षामा खर्चको २५ हजार रुपैयाँसम्म करकट्टी (ट्याक्स डिडक्सन) बाट उन्मुक्ति दिइएको छ, माननीय सांसदज्यूहरू भ्रमबाट बच्नुपर्यो,” उनले भने।
त्यसैगरी, वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी भएका नेपाली नागरिकलाई आयकरको दायरामा नराखिएको भन्दै उनले यसलाई क्रान्तिकारी कदमको संज्ञा दिए। आफूहरू सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको पक्षपोषक भएको उनको भनाइ थियो।
बिजुलीमा कर स्वाभाविक
राज्यले लामो समयदेखि छुट दिँदै आएको र खर्बौँ लगानी भइसकेको ऊर्जा क्षेत्रलाई अब ‘ट्याक्स नेट’ मा ल्याउनु स्वाभाविक भएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा युटिलिटिजको अंश बढ्दै गएकाले यो कदम चालिएको उनले बताए।
“अहिले ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई केही लाग्दैन। १०० देखि १५० युनिटसम्म हेरेर कर लगाउँछौँ। ५ प्रतिशत भनिए पनि यो वास्तवमा ३-४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ,” उनले थपे, “डेढ सय युनिट खपत गर्दा महिनाको २२-२४ रुपैयाँ थपेर देश निर्माणमा योगदान पुग्छ भने गरौँ भनेर हो।” यसमा उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्नेबारे समेत सोचिरहेको उनले जानकारी दिए।
पुँजीबजारलाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याइँदै
नेपालको पुँजीबजार क्षेत्रमा ठूलो विचलन देखिएकाले सरकार यसलाई सुधार गर्न लागेको उनले बताए। विगतका केही अनियमिततामाथि भइरहेको छानबिन (१ खर्ब बढीको बिगोसहितको मुद्दा) का कारण लगानीकर्तामा केही त्रास र ‘पर्ख र हेर’ को अवस्था आएको हुनसक्ने उनको विश्लेषण थियो।
“हामी एक-एक घण्टामा स्टक मार्केट तल-माथि गएको हेर्दैनौँ, लामो समयको सुधार हेरिरहेका छौँ। बजेटको नतिजा आउन थालेपछि बजारमा सुधार आउनेछ,” वाग्लेले भने।
व्यक्तिगत आयकरको दर घटाइनुको कारण
व्यक्तिगत आम्दानीमा रहेको ३९ प्रतिशतको करको दरलाई २९ प्रतिशतमा झारिनुको कारणबारे स्पष्ट पार्दै उनले नेपालको आधाजसो अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको र कर तिर्ने व्यावसायिक वर्ग निकै सीमित (५-६ सय मात्र) रहेको बताए।
उपभोग भने ३ करोड नागरिकले नै गरिरहेकाले हाल करको नीति उपभोगतर्फ अलिकति ढल्किएको उनले स्वीकार गरे। अर्थतन्त्रलाई औपचारिक माध्यममा नल्याई देश विकास सम्भव नहुने भन्दै उनले राज्य धेरै अनुदानकेन्द्रित अर्थतन्त्रतर्फ जान नहुने चेतावनी दिए। “त्यसो गरिए हामी भेनेजुएला र जिम्बाब्वेको बाटोमा जानेछौँ, त्यता जानुहुँदैन,” उनले सचेत गराए।
