काठमाडौँ, २ असार : प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ । सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
बैठकमा सांसद पार्वती विकले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै कर्णालीका १० जिल्लामा सिँचाइका लागि रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरिनु धेरै कम भएको बताउनुभयो । चालुतर्फका बजेटमा रु १०० घटाइयोस् भनी उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो ।
सांसद ऐनबहादुर महरले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै बजेटले दूरदराज नदेखेको बताउनुभयो । बूढानीलकण्ठ स्कुललाई रु १५ करोड बजेट छुट्याएर शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाएकामा उहाँले विरोध जनाउनुभयो । ६२ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले त्यसतर्फ बजेटको ध्यान नगएको बताउनुभयो ।
कृषिमा रु ४६ अर्बमात्र बजेट छुट्याएर नहुने सांसद महरको भनाइ थियो । रु दुई करोड लगानी गर्ने किसानलाई अनुदान दिने भनी केही निश्चित मानिसलाई पोस्न खोजिएको उहाँको आरोप थियो । “अर्थमन्त्री पहिले ऋण लिएर देश बन्छ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले आन्तरिक र बाह्य गरी रु ६५७ अर्ब बजेट लिने उल्लेख गर्नुभएको छ”, सांसद महरले भन्नुभयो ।
सांसद पुष्पराज कँडेलले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्ने तर पैसा किन थुपारेर राख्ने ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट विनियोजन प्रक्रियामा गम्भीर पुनरावलोकन गर्न उहाँले माग राख्नुभयो । कर्णाली राजमार्गलाई चालु आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएकामा यस वर्ष रु एक करोडमात्र छुट्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद परशुराम तामाङले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक सय रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै बूढानीलकण्ठजस्ता विद्यालयलाई बजेट दिएर सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घटाइएकाले नवउदारवादको दोस्रो रूपमा बजेट आएको बताउनुभयो ।
